
काठमाडौँ । कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल–थानीसँग परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । कतारको राजधानी दोहामा उहाँहरुबीच आज शिष्टाचार भेटवार्ता भएको मन्त्री साउदको सचिवालयले जनाएको छ ।
भेटवार्ताका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री साउदले हमासद्वारा बन्दी बनाइएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको शीघ्र रिहाइका लागि थप सशक्त पहल गरिदिन विशेष अनुरोध गर्नुभएको मन्त्रीका स्वकीय सचिव दीपक जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले हमाससँग कतारको सम्पर्क, मध्यपूर्वको समस्यामा कतारले निर्वाह गरिरहेको सक्रिय मध्यस्थकर्ताको भूमिका एवम् कतार र नेपालबीचको जनस्तरलगायतको गहिरो र मित्रवत् सम्बन्धका आधारमा यस मानवीय मामिलामा कतार अधिराज्यसँग नेपाल सरकारले उच्च आशा गरेको बताउनुभयो ।
जवाफमा कतारका प्रधानमन्त्री अल थानीले विपिन जोशीलगायत विदेशी बन्दीहरुको रिहाइका लागि कतार सरकारले उच्च प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले चाँडै सकारात्मक परिणाम आउनसक्ने सङ्केतसमेत गर्नुभयो । उहाँले नेपालसँगको सम्बन्धलाई कतार सरकारले प्राथमिकतामा रहेको पनि बताउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले कतारका प्रधानमन्त्री अल थानीसँग व्यापार र लगानीका विषय, कतार फ्रन्ट फर डेभलपमेन्टबाट हुने विकास सहयोग, आगामी उच्चस्तरीय भ्रमण आदि विषयमा समेत कुराकानी गर्नुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री साउद दोहामा जारी विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, विदेशमन्त्री, निजी क्षेत्र, विषय विज्ञ, सञ्चारकर्मी सम्मिलित दोहा फोरम २०२३ मा प्यानलिस्टका रुपमा समेत सहभागी हुनुभएको स्वकीय सचिव जोशीले बताउनुभयो ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]
नेपालका राष्ट्रपति पौडेल कतारतर्फ प्रस्थान
दोलखा रोल्वालिङ हिमपहिरो : एक विदेशीसहित ३ जनाको मृत्यु, ५ जनाको उद्धार, ७ अझै बेपत्ता
नेपाली राजदूतहरुलाई मन्त्रालयमै कामकाज गर्नेगरी फर्काउन सरकारको पत्राचार