काठमाडौँ । नेपालमा हवाइ सेवा सन्चालन गर्न अब तीन वटा जहाज हुनैपर्ने भएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले हवाई सेवा सञ्चालन ‘सर्टिफिकेट गाइडलाइन्स’को दशौँ संशोधन गर्दै बनाएको नयाँ मापदण्डमा सो प्रावधान राखिएको छ ।
सबै वायुसेवा कम्पनीले पाँच वर्षभित्र जहाजको सङ्ख्या न्यूनतम पाँचवटा पुर्याउनु पर्नेछ यदि यसो गर्न नसक्ने कम्पनी मर्जरमा गए पनि मान्य हुने प्राधिकरणको नीति छ ।
वायुसेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीलाई थप जवाफदेही बनाउनुका साथै नयाँ आउने कम्पनीलाई पनि सेवा, शर्त पालना गराउनु प्राधिकरणको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । वायुसेवा कम्पनीका अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता, कार्यकारी निर्देशक र जिम्मेवार प्राप्त म्यानेजर तथा पोष्ट होल्डरले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यविपरीतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न एवं सो सम्बन्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्न नहुने जनाइएको छ ।
यसैगरी, वायुसेवा कम्पनीका जिम्मेवार म्यानेजर तथा पदमा बसेकाले कम्पनीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा स्वार्थ बाझिने प्रवृत्तिका गतिविधि एवं व्यावसायिक कार्य (जस्तै टुर एन्ड ट्राभल्स) आदिमा संलग्न हुन नपाउने, वायुसवा कम्पनीका अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता, कार्याकारी निर्देशक तथा जिम्मेवार म्यानेजरले प्राधिकरणले दिने पाइलट तथा मर्मतसम्भारको तालिम लिएको भए सोको अभ्यास व्यावसायिक उडान वा मर्मतसम्भार गतिविधिमा गर्न नापउने व्यवस्था गरिएको छ । पाइलटले उडानबाहेक अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न रहन नपाउने जनाइएको छ ।
‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पाप्त गरेको न्यूनतम पाँच वर्षको अवधिसम्म सेयर लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नपाउने, प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी स्वामित्व एवं निजी वायुसेवा कम्पनीले जिम्मेवार म्यानेजर र पोष्ट होल्डर नियुक्त गर्न नपाउने, प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीको अकाउन्टटेबल म्यानेजरको नियुक्ति, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, अनुभव तथा अख्तियारी सम्बन्धमा विशेष कार्यविधि जारी गर्ने पनि उक्त दशौँ संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बुद्धि तामाङ निर्देशित नाटक ‘मिलारेपा’आगामी ८ मार्चमा बेलायतमा मञ्चन हुने
पेनिबा : युवाको प्रतिनिधि कथाहरू
राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच फेरि एकीकरणको सहमति
नेपाल सरकारले अब दुई कार्यदिनभित्रै राहदानी उपलब्ध गराउने
यात्रुलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने ट्याक्सी र चालकलाई पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेशमा रोक