
काठमाडौँ । दुईवटा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका लागि नेपाल र युरोपेली युनियन (इयु) बीच रु साढे १० अर्बभन्दा बढीको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपालको शिक्षा र वातावरण क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा (क्वालिटी एजुकेसन फर अल) कार्यक्रम’र ‘स्थानीयस्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन (लोकल एडप्सन टु क्लाइमेट चेन्ज) कार्यक्रम’ का लागि अनुदान सम्झौता भएको हो ।
सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वनयका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ पाँच करोड अर्थात् रु सात अर्ब ३८ करोड बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ भने लोकल एडप्टेसन फर क्लाइमेट चेञ्ज कार्यक्रमका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ दुई करोड २० लाख अर्थात् रु तीन अर्ब २५ करोड बराबरको सम्झौता भएको हो ।
यी दुवै कार्यक्रमका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ सात करोड २० लाख अर्थात् रु १० अर्ब ५३ करोड बराबरको अनुदान इयुबाट नेपालले पाउनेछ ।
सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रममार्फत यो रकम खर्च गरिने अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
“यो कार्यक्रमले सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाएर मानव पुँजी विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ”, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुँदै अर्थसचिव पोखरेलले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, सबै नेपाली नागरिकको शिक्षामा पहुँच बढाइ गुणस्तरीय सिकाइका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने इयुले जनाइएको छ । “इयुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा २० वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ”, इयु कमिस्नर फर इनटरनेसनल पार्टनरसिप युट्टा आर्पिलाइनेनले भन्नुभयो ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
दोलखा रोल्वालिङ हिमपहिरो : एक विदेशीसहित ३ जनाको मृत्यु, ५ जनाको उद्धार, ७ अझै बेपत्ता
नेपाली राजदूतहरुलाई मन्त्रालयमै कामकाज गर्नेगरी फर्काउन सरकारको पत्राचार
एनआरएनए महिला विभागद्वारा जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा डायस्पोराको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया
पद सम्हालेको एक वर्ष नपुग्दै बेलायतका लागि नेपाली राजदूत घिमिरे स्वदेश फिर्ता
माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित १० वामशक्तिबीच एकता घोषणा