
लण्डन । बैंक अफ इङ्ग्ल्याण्ड (बीओई) ले आफ्नो न्यूनतम ब्याज दर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ४.५ प्रतिशत पु¥याएको छ । यो दर सन् २००८ को शरद ऋतुयताकै उच्च स्तर हो ।
बुधबार सम्पन्न मौद्रिक नीति समितिको बैठकमा बैंकको मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ले ७–२ को बहुमतले वृद्धिको पक्षमा मतदान गरेको हो ।
सन् २०२१ को डिसेम्बरपछि यो ब्याजदर वृद्धि लगातार १२ औं पटक भएको हो । बीओईले उच्च मुद्रास्फीतिविरुद्ध आफ्नो लडाईं जारी राखेको छ ।
मार्चमा १०.१ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फिति जुन बैंकको २ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा धेरै माथि थियो । पछिल्लो समय ऊर्जाको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण यस वर्षको अन्त्य सम्ममा मुद्रास्फीति अप्रिलदेखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि खाद्यान्नको मूल्य भने अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२३ मा बेलायतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ०.२५ प्रतिशत र सन् २०२४ र २०२५ मा ०.७५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
फेब्रुअरीमा बीओईले सन् २०२३ मा ०.५ प्रतिशत सङ्कुचन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
“सुधारिएको दृष्टिकोणले बलियो विश्वव्यापी वृद्धि, कम ऊर्जा मूल्यहरू, बजेटमा वित्तीय समर्थन, र कडा श्रम बजारले घरपरिवारद्वारा कम सावधानीपूर्वक बचत गर्न सक्ने सम्भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ,” बैंकले भनेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जोखिम कायमै छ, तर थप झट्का नलाग्दा हालको विश्वव्यापी बैंकिङ क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित कर्जाको अवस्थालाई कडाइ गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थोरै मात्र असर पर्ने सम्भावना छ । बैंकले एमपीसीले ‘निरन्तर मुद्रास्फीतिको दबाबको सङ्केतलाई नजिकबाट निगरानी गर्न’ जारी राख्ने र आवश्यक भएमा मौद्रिक नीतिमा थप कडाइ गर्ने बताएको छ ।
अमेरिकाद्वारा इरानको खार्ग टापुमा ९० भन्दा बढी सैन्य लक्ष्यमा आक्रमण
गोरखामा माइक्रोबस दुर्घटना : सात जना भारतीयको मृत्यु
काठमाडौंमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण कसरी हुनसक्ला ? [लेख]
बेलायतमा पाँचौं ‘ए-स्टार नेपाल बास्केटबल लिग’ आइतबारदेखि
इरानद्वारा युएईको विशाल तेलभण्डार केन्द्रमा आक्रमण
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा
बेलायतमा काउन्सिलसँगको सहकार्यमा जीआरएनसीले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता