
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले १८ दिनपछि आज सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र राष्ट्रपति निवासको फोहोर व्यवस्थापन सुरु गरेको छ ।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालले तीन दिनभित्र सबै फोहोर व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरलाई आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाधि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र फोहोरको व्यवस्थापन गर्न कामपाका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । जनताकै हितका लागि काम गर्दा केन्द्र सरकारले आफूलाई पटकपटक असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै गत चैत २५ गते कामपाको प्रमुख बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार लगायतको फोहोर नउठाउने बताउनुभयो ।
गत चैत २५ देखि नै यी तीनै स्थानको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन । अदालको आदेशकै आधारमा कामपाले आजदेखि उक्त स्थानहरुको फोहोर व्यवस्थापनको काम थालेको हो । १८ दिनदेखिको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सबै फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा चार दिन लाग्ने कामपाले जनाएको छ ।
अहिले मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमा ७० टन, राष्ट्रपति कार्यालयमा ३५ र बालुवाटारमा १५ टन फोहोर जम्मा भएको कामपाको अनुमान छ । कामपाको पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालका अनुसार केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग नगरेकाले कामपाले यस्तो कदम चाल्नुपरेको बताउनुभयो । लम्सालका अनुसार आजदेखि फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ । कम्तीमा चार दिनभित्र तीनैवटै स्थानको सबै फोहोरको अन्तिम विसर्जन हुन्छ ।
गत मङ्सिरमा थापाथलीस्थित बागमती किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम होस् या गत चैत २४ गते तीनकुनेदेखि सिनामङ्गलसम्मको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनका लागि पनि केन्द्र सरकारको सहयोग नरहेको गुनासो कामपाको छ ।
हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार दुई सय मेट्रिक टन फोहोर अन्तिम व्यवस्थापनस्थल बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कामपाको पाँच सय मेट्रिक टन फोहोर जान्छ । निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन हुने र कामपाको गरी दैनिक कम्तीमा दुई सय गाडीले उक्त स्थानमा फोहोर ओसार्छन् ।
अन्तिम फोहर व्यवस्थापन स्थान बञ्चरेडाँडामा दैनिक एक हजारदेखि एक हजार दुई सय मेट्रिक टनसम्म फोहोर जाने गरेको छ । उपत्यकाको १८ पालिकाको फोहोर दैनिकरूपमा उक्त स्थानमा पुग्छ । सुरुमा गोकर्ण, सिसडोल हुँदै अहिले बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट शपथ ग्रहण
रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
बेलायतद्वारा अमेरिकालाई सैन्य सहयोग
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषलाई १० करोड पुर्याउने एनआरएनएको लक्ष्य निर्धारण [यस्ता छन् २५ निर्णय]
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
पोखरा विमानस्थल अनियमितताबारे २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर