के छ बेलायती अर्थमन्त्रीले आज ल्याएको बजेटमा ?

लण्डन । आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने विश्लेषणलाई छल्दै बेलायत आर्थिक मन्दीबाट बचेको छ ।

अफिस फर बजेट रेस्पोन्सिबिलिटी (ओबीआर)को आज प्रकाशित विश्लेषणअनुसार बेलायत यस वर्ष आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने छैन तर अर्थतन्त्र भने ०.२ प्रतिशतले खुम्चने छ । जुन विश्वका अति विकसित सात मुलुकहरूमध्येकै सबैभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र हुनेछ ।

ओबीआरका अनुसार अर्को वर्ष बेलायतको अर्थतन्त्र १.८ प्रतिशतले बढ्ने छ भने सन् २०२५ मा २.५ प्रतिशत र सन् २०२६ मा २.१ प्रतिशतले बढ्ने छ ।

बेलायतमा सरकारले उर्जाको मूल्यमा दिइरहेको सहुलियत थप तीन महिना लम्ब्याएको छ । बेलायती अर्थमन्त्री जेरेमी हन्टले बुधबार बेलायती संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा सो कुरा बताएका हुन् ।

अहिले सरकारले घरायसी खपतका लागि उर्जाको मूल्य वार्षिक २ हजार ५०० पाउण्ड तोकेको छ र यस नियन्त्रित मूल्यलाई आगामी जुन महिनासम्म कायम राखिएको छ । यसअघि अप्रिल १ पछि सो मूल्य बढाएर ३ हजार पाउण्ड पुर्याउने योजना थियो । तर यसअघि दिइँदै आइएको इनर्जी रिबेट स्किम भने यसै महिनादेखि अन्त्य हुने भएको छ ।

उर्जा क्षेत्रमा चलनचल्तीमा रहेको प्रिपेमेन्ट प्रिमियम योजनालाई भने जुलाई महिनाबाट अन्त्य गरिने भएको छ । यसअघि उर्जाको मूल्य बढेको बेलामा सो योजनाका कारण धेरै उपभोक्ताहरूले सास्ती पाएको गुनासो आएको थियो । सो योजना खारेज गरेपछि प्रति घरले वार्षिक ४५ पाउण्ड वचत गर्ने सरकारको विश्वास छ ।

यसैगरी सरकारले अप्रिलदेखि कर्पोरेसन कर पनि बढाएको छ । वार्षिक २ लाख ५० हजार पाउण्डभन्दा बढी नाफा कमाउने व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले अप्रिलदेखि नाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्न पर्नेछ । अहिले सो दर १९ प्रतिशत मात्र छ । यसबाट करिब १० प्रतिशत व्यवसाय प्रभावित हुने सरकारको आँकडा छ ।

यस्तै साताको १६ घण्टा काममा जाने ९ महिनादेखि पाँच वर्ष उमेरका बालबच्चा भएका अभिभावकहरूले १५ घण्टाको निशुल्क शिशु स्याहार पाउने छन् । अभिभावकहरूलाई काममा प्रोत्साहित गर्न सो नीति ल्याइएको हो । सन् २०२४ को अप्रिलबाट लागू हुने यस योजनाअनुसार सेप्टेम्बर २०२५ बाट भने पाँच वर्ष मुनीका बालबच्चा भएका हरेक अभिभावकले साताको ३० घण्टासम्म निशुल्क बालबच्चा स्याहारको सुविधा पाउने छन् ।

यसैगरी पेन्सनमा लाग्ने करको दायरालाई फराकिलो बनाइएको छ । जसअनुसार अब ६० हजार पाउण्डसम्मको वार्षिक पेन्सनमा कर लाग्ने छैन । यसअघि ४० हजार पाउण्डसम्म मात्र करमुक्त थियो । यसबाट एनएचएसबाट अवकास पाएका चिकित्सकहरू लाभान्वीत हुने सरकारको अपेक्षा छ ।