लण्डन । बेलायती सेनामा छ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काम गरेका गोरखा सैनिकहरूलाई सेवापश्चात बेलायतको आवासीय अधिकारका लागि आवेदन गर्दा लाग्ने शुल्क हटाइएको छ ।
बेलायती रक्षा मन्त्री बेन वालिसले ‘छ वर्ष वा सोभन्दा बेलायती सेनामा काम गरेका सैनिकहरूलाई बेलायतमा बसोबासका लागि आवेदन गर्दा लाग्ने शुल्क हटेको घोषणा गर्न पाउँदा हर्ष लागेको’ बताएका छन् ।
बेलायतको गृह तथा रक्षा मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा बेलायती सेनामा कार्यरत ग़ैरबेलायती सैनिकहरूलाई बेलायतको आवासीय अधिकार आवेदन गर्दा लाग्ने शुल्क हटाइएको हो। यो निर्णयको बुधवार (आज) औपचारिक घोषणा हुँदैछ ।
सरकारको यो निर्णयबाट गोरखा सैनिकहरूका साथै फिजियन र कमनवेल्थ मुलुकका बेलायती सेनामा कार्यरत सैनिकहरू लाभान्वित हुनेछन्।
बेलायती सेनामा करिब ७ प्रतिशत हिस्सा गैरबेलायती सैनिकको छ ।
उनीहरूले सेवाबाट अवकाश पाएपछि बेलायतमा बसोबासका लागि आवेदन दिंदा लाग्ने शुल्क महंगो भएको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो । चारजनाको परिवारको भिजा फी करिब १० हज़ार स्टर्लिंग पाउण्ड लाग्ने गरेको छ । नयाँ निर्णयबाट सैनिकहरूले करिब २ हज़ार ४०० पाउण्ड सहुलियत पाउने छन् ।
बेलायत सरकारले सैनिकहरूको परिवारको भिजा फ़ी भने यथावत राखेको छ । सो कदमको बेलायतकै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् ।
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले आगामी १० जुलाईमा स्थापना दिवस मनाउने
एनआरएनए प्रवक्ताको जिम्मेवारी सोम सापकोटालाई
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने