लण्डन । सर्वोच्च अदालतले समान पेन्सनको माग राखी बेलायतमा अनसनरत गोरखाहरुको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले आज बेलायतस्थित दुताबासबाट अनसनमा बसेका नेपाली नागरिकहरुको जीवन रक्षाका लागि जो जे गर्नु छ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता डा युवराज संग्रौलाले नेपाल सरकारले अनसनप्रति कुनै चासो नदेखाएको, मौन बसेको र अकर्मण्यताले अनसनमा बसेका तीन नेपाली नागरिकहरुको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै वार्ताको स्थल तथा मिति तोक्न र उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा संग्रौलालगायतका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]