लण्डन । सर्वोच्च अदालतले समान पेन्सनको माग राखी बेलायतमा अनसनरत गोरखाहरुको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले आज बेलायतस्थित दुताबासबाट अनसनमा बसेका नेपाली नागरिकहरुको जीवन रक्षाका लागि जो जे गर्नु छ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता डा युवराज संग्रौलाले नेपाल सरकारले अनसनप्रति कुनै चासो नदेखाएको, मौन बसेको र अकर्मण्यताले अनसनमा बसेका तीन नेपाली नागरिकहरुको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै वार्ताको स्थल तथा मिति तोक्न र उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा संग्रौलालगायतका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए ।
कम्बोडियाबाट २० नेपालीको उद्धार
नेपाली कांग्रेस सभापति थापाद्वारा राजीनामा
लन्डनमा ए स्टार नेपाल बास्केटबल लिगको पाँचौँ संस्करण सुरु
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’