सउल। पछिल्लो समय कोरोना पुष्टि हुने क्रम घट्दै गए पनि यहाँ रहेका विदेशीमा भने वृद्धि हुन थालेपछि दक्षिण कोरियाको ख्याङ्गिदो प्रान्तमा बसोबास गर्ने सबै विदेशीलाई यहाँको स्थानीय सरकारले अनिवार्यरूपमा कोभिड–१९ परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । स्थानीय प्रशासनले यही मार्च २२ तारिख (चैत ९ गते) भित्र यहाँ रहेका सम्पूर्ण विदेशीलाई अनिवार्य परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय प्रशासनको निर्देशन नमानी उक्त अवधिमा परीक्षण नगरे २० देखि ३० लाख कोरियन वनसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्ने बताइएको छ । पछिल्लो समय ख्याङ्गिदो प्रान्तका केही कम्पनीमा कार्यरत विदेशी कामदारमा सामूहिक सङ्क्रमण देखा परेपछि स्थानीय सरकारले सो नियम ल्याएको हो । स्थानीय सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि विदेशी काम गर्ने कम्पनीमा सम्पर्क गर्ने, विभिन्न माध्यमबाट सूचना दिनेलगायतका कार्य गरेर जानकारी दिएको जनाएको छ ।
कोरोना परीक्षण वैधानिक तथा अवैधानिक सबै कामदारले समेत अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्नेछ । अवैधानिक कामदारको हकमा कुनै पनि परिचय खुलाउनुपर्ने छैन । परीक्षण सबैले निःशुल्करूपमा प्राप्त गर्नेछन । विभिन्न स्थानमा क्याम्प खडा गरी भइरहेको परीक्षणका सम्बन्धमा आफूले काम गर्ने कम्पनीको कार्यालयमा बुझ्दा कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ ।
ख्याङ्गिदो प्रान्तमा २५ हजार रोजगारदाताले विदेशी कामदार राखेको अनुमान गरिन्छ । व्यवसायको हकमा कम्पनीमा कम्तीमा एक विदेशी कामदार रहे पनि मार्च २२ सम्म अनिवार्यरूपमा कोरोना परीक्षण गरेको हुनुपर्ने निर्देशन गरिएको छ । हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोरियाको ख्याङ्गिदो प्रान्तमा रहने एक हजार ७४७ विदेशीले कोरोना भाइरस परीक्षण गरेका छन् ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी