काठमाडौँ।नेपाल राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले पठाएको विप्रेषण सहज रुपमा झिक्न पाउने व्यवस्था मिलाउन विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज विप्रेषण कम्पनीलाई निर्देशन जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकले पठाउने पैसा सहज रुपमा झिक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले परिवारका लागि पठाएको पैसा भुक्तानीका लागि विप्रेषण सेवा प्रदायकको काउन्टर खोल्न पनि निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेर गएपछि बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञा जारी रहेको समयमा सहज रुपमा विप्रेषण पाउन् भन्ने ध्येयका साथ काउन्टर खोल्न निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाएको पैसा यहाँका आफन्तले भुक्तानी नपाउदा घरव्यवहार चलाउन समस्या पर्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनसँगको सहमतिमा वा निषेधाज्ञा लगायतका आदेशको पूर्ण रुपमा परिपालना हुने गरी आदेश अवधिभर विप्रेषण सम्बन्धी वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ । त्यस्ता काउन्टर खोल्दा स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएका सबै उपाय अवलम्बन गर्न समेत भनेको छ ।
स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर आलोपालो मिलाई सकेसम्म कम भन्दा कम कर्मचारीको उपस्थितीमा विप्रेषण भुक्तानीको व्यवस्था गर्न जारी निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी विप्रेषण फण्ड ट्रान्सफर तथा विदेशी मुद्रा सटही गर्न समेत केन्द्रीय बैंकले सबैलाई आग्रह गरेको छ । कारोबारलाई सकेसम्म विद्युतीय गर्न र स्वास्थ्य समबन्धी मापदण्डको पूर्ण परिपालना गर्न भनिएको छ ।
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
फ्लोरिडा एयरपोर्टको नाम राष्ट्रपति ट्रम्पको नामबाट राखिने घोषणा
काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
युद्धको असर सामना गर्न बेलायतसहितका देश सम्मिलित जी७ सक्रिय
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
दुर्गा थापाको नेतृत्वमा एनआरएनए लक्जेम्बर्ग गठन
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय