काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहदा कोभिड- १९ को कारण रोजगारी गुमाएका नेपाली कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । बैदेशिक रोजगारमा जागिर गुमाएका, अलपत्र परेका कामदारलाई उनीहरुले नै जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरि प्राथमिकता निर्धारणका साथ नि:शुल्क रुपमा नेपाल ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । गैरआवासीय नेपाली संघले विदेशमा रोगजार गुमाएकालाई कोषको रकममा नेपाल फर्काउन लविङ गर्दै आएपनि सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार नेपाल सरकारलाई नै काम गर्न आदेश दिएको छ ।
‘श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगि फर्कनु पर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगार दाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरु मध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आयस्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था भै अलपत्रमा परेका लाई उद्धार गर’, सर्वोच्चका न्यायाधिसद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरीप्रसाद फुयाँलले गरेको फैसलामा उल्लेख छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरुको हकमा कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका भनि प्रमाणित भएका कामदारहरुलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पु¥याउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुँदा त्यस्ता नेपाली कामदारको तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्नु ।’
त्यस्तै, उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउँदा एक कार्यविधि बनाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोग बीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ । कार्यविधि बनाउँदा रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि भनिएको छ ।विदेशमा अलपत्र परी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि गत जेठ १२ गते सरकारले ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७’ जारी गरेको थियो । चाटर्ड विमानबाट फर्काउने व्यवस्था सरकारले गरे पनि धेरै नेपालीहरु आफ्नो खर्चमा फर्कन नसक्ने भन्दा सरकारले उद्धार गरी ल्याउनु पर्ने दबाब बढ्दै गएको सन्दर्भमा सर्वोच्चको यो फैसलाले त्यस्तो समस्यामा परेका नेपालीलाई ठूलो राहत मिलेको छ । बैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडी श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको ६ अरब भन्दा बढी पैसा थन्किएर बसेको बताइन्छ ।
