नेपाली भूमि वार्ताबाट फिर्ता ल्याइने परराष्ट्र मन्त्रीको विश्वास

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्थापित प्रमाणका आधारमा नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेको बताएका छन् ।

उनले ‘यो पटक नेपालले सुगौली सन्धिले स्थापित गरेका सबै प्रमाण पुग्नेगरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको र यसपश्चात् वार्ताको टेबलबाट त्यो जमिन नेपालले प्राप्त गर्नका निम्ति ठोस कदम अगाडि बढाउने’ स्पष्ट पारे ।
तथ्य प्रमाणको चर्चा गर्दै नेपाल भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को मार्चमा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । त्यही साल डिसेम्बरमा पूरक सन्धि भएको औँल्याउँदै उनले त्यस्तै सन् १८६० मा बाँके र बर्दियामा नयाँ मुलुक फिर्ता गर्नका निम्ति भएको पूरक सन्धि र १८७५ मा भएको अर्को सन्धिका आधारमा समेत नक्सामा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको रहेको बताए ।
सुगौली सन्धिको कुनै धारा परिवर्तन गर्नेगरी अर्को कुनै पनि सन्धि नभएको र त्यो संशोधन पनि नभएकाले त्यो नै बलियो आधार प्रमाण रहेको उनको जिकिर छ । उनले सन्धिको धारा ५ ले काली नदी सिङ्गो नेपालको र त्यस पश्चात्को भूभाग मात्र भारतको भनेको छ तर पनि हामीले काली नदी सिमानालाई पछि निश्चित मानेको बताए । त्यसकारण पनि सुरुदेखि नै दावा रहँदै आएको सन्धि नक्सा सबैले लिम्पियाधुराबाट बग्ने त्यहाँको स्थानीय भाषामा कुट्याङ्दी नै काली नदी रहेको उनको भनाइ छ । विगतको कमजोरीले नक्सामा चुहावट भएको औँल्याउँदै र विगतमा त्यहाँ भारतले भौतिक, प्रशासनिक उपस्थिति जनाएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो अधीनमा राखेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
उनका अनुसार १९९७ सालदेखि नै त्यहाँ समस्या छ भनेर सहमति हुँदै आएको छ । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले नेपालको भ्रमण गर्दा नै त्यो ठाउँमा समस्या छ, त्यसलाई बसेर सल्टाउनु छ भनेको स्मरण गराए ।
सोही अनुसार सन् २०१४ देखि भने दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले विवादित मुद्दा टुङ्ग्याउने भनिएको छ । त्यो बैठक एकपटक पनि नबसी भारतले गत वर्षको नोभेम्बर २ मा आफ्नो नक्सामा त्यहाँको भूभाग समेट्यो । समस्या त्यहाँबाट सिर्जना भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । पछिल्लो पटक लिपुलेकमा व्यापारिक नाका बनाउने गरी भारतले सडक बनायो । त्यसमा पनि नेपालले आफ्नो पक्ष बलियो गरी जवाफ दिएको उनले बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले आफ्नो भूभाग भारतबाट प्राप्त गर्नु त्यति सजिलो नभए पनि ‘कुनै पनि खालको अर्घेल्याई नगरेको र स्पष्ट प्रमाणका आधारमा त्यो भूमि नेपालको छ, कूटनीतिक माध्यमबाट त्यो भूभाग पनि प्राप्त गर्नेछौँ ‘भन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यस सम्बन्धमा बहुसङ्ख्यक भारतीय जनता नेपालकै पक्षमा रहेको दाबी उनको छ । नेपाल भारतको सम्बन्ध संस्कृति, इतिहास, भूगोलले जोडिएको स्पष्ट गर्दै उनले त्यो सम्बन्ध सुमधुर राख्न नेपाल तयार रहेको जनाए ।