अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुँदैन 

 

हिजो नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। नापी, मालपोत, जनगणना, आन्तरिक सुरक्षा आदि कार्यमा खटिएका कर्मचारीको एउटा पुस्ता नै त्यो क्षेत्रको सार्वभौमिकता नेपालको रहेको जिउँदा प्रमाण हुन् । माओवादी जनयुद्धका बेलामा मात्र त्यहाँबाट पुलिस पोस्ट हटाइएको तथ्य पनि जगजाहेर छ । नेपालको सार्वभौमिकताको ऐतिहासिक प्रमाण  भनेको यही नक्सा संयुक्त रास्ट्र संघमा रहनु पनि हो ।

१९६२ को चीन भारत युद्धको बेलादेखि नै भारतीय सेनाको एउटा टुकडी त्यहाँ रहेको भए पनि नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकतामा सम्झौता नगरेको अवस्था हो । स्मरण रहोस् नेपालका उत्तरी सिमानामा अरु पनि भारतीय चेक पोस्ट थिए जुन कीर्तिनिधि बिस्टको पालामा हटाइएको थिए। लामो कालखण्डसम्म लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको बारेमा कुरा उठाइएन। गणतन्त्र पूर्व, सुदूर पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने  सांसद प्रेमसिंह धामीले संसदमा कुरा नउठाएको त होइन तर नेपालको राजनीतिका लिलिपुटहरुले विषयलाई नै लिलिपुट बनाए ।

त्यसपछि २०१५ भारत र चीनले नेपालसंग छलफल नगरी लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म पुग्ने नाका खोल्ने सम्झौता गरे। नेपालले त्यसको विरोध गर्यो । भनिन्छ त्यस्तो ऐतिहासिक प्रमाणले त्यो नेपालको क्षेत्र भएको प्रमाणित गरेमा  हामी पुन विचार गर्न तत्पर छौँ भन्ने भनाइ चीनबाट आयो ।  तर दुई /दुई वटा डिप्लोम्याटिक नोट पठाउँदा समेत भारत भने मौन बसी रह्यो । सत्य यही हो ।

२०२० मा आइपुग्दा भारतले सडक निर्माण गरी सकेर उद्घाटन गर्छ । त्यसपछि  मात्र नेपाल सरकारलाई थाहा भयो भनियो । यो आफैँमा अचम्मको विषय  हो । आफ्नो क्षेत्रमा बाटो बनेको छ । मन्त्रीहरुका हेलिकोप्टर भ्रमण हुन्छन् तर सरकार थाहा पाउँदैन । यो सरकारले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नेपाली जनतालाई दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी पूर्ववर्ती सरकारहरु र स्थायी सरकार भनिने प्रसाशन र सुरक्षा निकायहरुले पनि जवाफ दिनुपर्छ किन र कसरी कालक्रममा  पछिल्ला  नक्साहरुबाट  लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सहितको त्यो चुच्चे क्षेत्र हटाइए ।  त्यो खोजको विषय पनि हो ।  गणतन्त्र पूर्व पनि सांसद प्रेमसिंह धामीले यस क्षेत्रमा भारतीय उपस्थितिको विरोध संसदमै गरेका थिए । त्यसपछि पनि साना ठूला विरोध भए । विशेषगरी विद्यार्थीहरु तर्फबाट । तर त्यसपछि संबिधान निर्माणको बेलामा कसरी त्यो गल्ति दोहोरिन पुग्यो र संबिधानमा राखिएको मानचित्रमा यो क्षेत्र राखिएन ?  त्यसको विषयमा संबिधान सभामा उपस्थित सबै पार्टीहरुले त्यसको उत्तर दिनु पर्दछ ।

अहिले चर्चामा ल्याउन खोजेको विषयको पृष्ठभूमि यही हो । नेपालको एउटा क्षेत्र कब्जामा छ । जनस्तरमा अन्योल र आक्रोश छ । सरकारले भारतीय राजदुतलाई बोलाएर डिप्लोम्याटिक नोट पठाएको छ भनिएको छ । भारतको राजनैतिक नेतृत्व उपेक्षा गरेर बसेको छ । सेनाको तर्फबाट कुटनैतिक शैलीमा भूमिको समर्पण वा युद्धको आह्वान गरिएको देखिने गरि बोलिएको छ । भारतसंग सामरिक रुपले असमान क्षमता भएको नेपाल अगाडि यो समस्या यक्ष प्रश्न भएर उभिएको छ । एकातिर देशको हिस्सा माथिको अतिक्रमण छ । अर्कोतिर कुटनैतिक प्रयत्नको आवश्यकता छ, जसलाई भारत आलटाल गरिरहेको छ ।

त्यसैले नेपालले रास्ट्रको रुपमा (सरकार र जनता) सुझबुझको साथ अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । पार्टीहरुको बिचमा निरन्तर छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ । तुरुन्तै अन्तर्राष्टिकरणको बाटो लिनु हुँदैन । छलफलमा आउन भारतलाई बाध्य पार्न सकिन्छ र दुईपक्षीय वार्ता नै हुनु पर्छ ।  द्विपक्षीय छलफल गर्ने हो भने यो घटना भएको तेश्रो पक्षलाई अलग्याउने प्रयत्न गर्नु पर्छ । नेपालको यो अवस्था आउनमा चीन पनि जिम्मेवार छ । चीनको सहमतिमा भारतले नेपाल मिच्ने प्रयत्न गर्यो । यदि उसले साँचो अर्थमा त्यो क्षेत्र नेपालको भएको प्रमाण दिएमा पुनर्विचार गर्ने प्रतिवद्धता गरको छ भने भारत र उसको बिचमा नेपालको सहमति बिना र उसको सार्वभौमिकताको सम्मान नगरी उनीहरुका नाका खोल्ने सम्झौता पुनर्विचार गर्न  दवाव दिनु पर्दछ । यसरी दुई देशको समस्या द्विपक्षीय वार्तामा जान्छ र उनीहरुको नाकासम्बन्धी छलफल पनि भारत र चीनको दुई पक्षीय हुन्छ । नबिर्सौ, आफ्नो स्वार्थको लागि चीन र भारतले नेपालमाथि अन्याय गरेकै हो । यो अन्याय चीनसम्म पुग्नको निम्ति भएको छ ।

नेपाल सानो क्षेत्र भए पनि नेपाल र चीन दुवै नेपालको सदाशय गुमाउन चाहँदैनन् । किनभने यी  दुवैमा नेतृत्वको होड पनि छ । भारतलाई राम्ररी थाहा छ यसपालि नेपाली जनमत भड्कियो भने अत्यन्त लामोसम्म हुनेछ । किनभने यो राजनीतिभन्दा माथिको विषय हुने छ र रास्ट्रको रुपमा नेपाल र नेपालीले अपमानित महशुश गर्ने छ । नेपालसंगको भारतको सम्बन्ध भारतीय राजनीति भित्रको कमजोरी पनि हो । भारतीय राजनीतिमा नेपालसंगको बिग्रँदो सम्बन्ध सरकारको असफलताको रुपमा हेरिन्छ । त्यसैले जनस्तरबाट भारतीय विद्वान, मित्र र पत्रकारसंग नेपालको धारणा र तथ्य राम्रोसंग राख्नु पर्छ । एउटा स्वतन्त्र देशको स्वतन्त्र नागरिकले अर्को देशको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छन् । भारतभित्र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने भारतीय मित्र पनि छन् । यसले भारतको राजनीतिमा हावी हुँदै गरेको छिमेकी विरोधि गतिविधिमाथि दवाव सृजना गर्ने छ । बाटो लामो हुनसक्छ तर लामो समय लगाएर गरिएको गल्ती सुधार्न लामा सर्त तेर्याउनु पर्ने हुनसक्छ । अलिक लामो मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर अन्यायसंग समर्पण होइन  पुर्खाले  दिएको जमिन जोगाउन  प्रतिवद्धता र एकता बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

यसदेखि बाहेक कसै कसैले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पनि कुरा गरेको सुनिन्छ । हेक्का राखौँ, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक व्यवस्था भित्र निर्णय नेपाल पक्षमा नहुने प्रवल सम्भावना  छ।  भए पनि कार्यान्वन हुदैन । अहिलेको विश्व व्यवस्थाभित्र कार्यान्वनको संयन्त्र नै छैन भन्दा हुन्छ । चीन र फिलिपिन्सकै उदाहरण हेरे पुग्छ, चीनले  अदालतको आदेश अनुसार दावी फिलिपिन्सले गरेको भूमि छोडेन ।  त्यसैले नेपालले पहिले आफ्नो सार्वभौमिकता कायम गर्ने हो, द्विपक्षीय छलफलबाट ।

जनस्तरबाट देशभक्तिपूर्ण सुझबुझ र समुदाय र जनता बीचको एकतालाई अझ उचाईमा लाग्दै १९६० को दशकदेखि अहिले सम्मका सबै सरकार र रास्ट्रको रुपमा नेपालको गल्ती र भारतीय अतिक्रमणको बारेमा सबैलाई शिक्षित गर्दै यो भूमि फिर्ता गराउने विषय नेपाल र नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुको अजेण्डामा राख्न दबाब दिँदै सीमा नियमन गर्ने बहसलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।