सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, ‘पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनू’

काठमाडौं, – सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ कोरोना भाइरस प्रकोपको जोखिम न्यूनिकरणका लागि पोलिएमरेज चेन रियाक्सन पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बिहीबार पोलिएमरेज चेन रियाक्सन पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशमा पिसिआर परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन भनिएको छ। ‘कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित रहेको र हालको परिस्थितिमा तत्काल रोग नियन्त्रण गरी आमनागरिको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्काल पोलिएमरेज चेन रियाक्सन पिसिआर को परीक्षणको दायरा बढाउनतर्फ र सोको अभाव नहुनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नु भनि सर्वोच्च अदालय नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२)(क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले परीक्षणको कार्य प्रगतिसहित लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।