लण्डन । एनआरएन पदाधिकारीको निर्वाचन र विश्व सम्मेलन छुट्टा छुट्टै वर्ष गरिने भएको छ । एनआरएनको हालै सम्पन्न पोखरा बैठकले उक्त महत्वपूर्ण निर्णय गरेको महासचिव डा. हेमराज शर्माले जनाए ।
गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाल सरकार र उधोग बाणिज्य महासंघले हरेक दुई वर्षमा काठमाडौमा एनआरएन विश्व सम्मेलन गर्दै आएका थिए ।
‘विश्व सम्मेलनसँगै गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरुको पनि निर्वाचन हुने गरेको थियो । संघको निर्वाचनका कारण विश्व सम्मेलन प्रभावकारी हुन सकेको थिएन’- शर्मा भन्छन् ‘प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, परराष्ट्रमन्त्री लगायत नेपाल सरकारका महत्वपूर्ण ओहदाका व्यक्तिहरुको उपस्थितिले गर्दा पुरै राष्ट्रिय मेडिया र राजनैतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण विश्व सम्मेलन र निर्वाचन हुने गरेको थियो । यसले निर्वाचनलाई बाहिरी प्रभाव पार्दै आएको थियो । २०२१ अक्टोबरमा संघको निर्वाचन मात्र हुनेछ, विश्व सम्मेलन हुने छैन् । विश्व सम्मेलन निर्वाचन नभएको वर्ष गरिनेछ ।’
सुरक्षाका कारण विश्व सम्मेलन (साथै हुने संघको निर्वाचन) ५ तारे होटलमा गर्नुपर्ने स्थिति थियो । होटलमा लाग्ने खाना खर्च र अन्य ‘लजिष्टिक’ का लागि प्रत्येक प्रतिनिधिले २०० अमेरिकी डलर बराबरको दर्ता शुल्क तिर्नु पर्थ्यो । दर्ता शुल्कका कारण थुप्रै विकृति पनि देखिएका थिए ।
संघको यो निर्णयले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र निशुल्क दर्ताको बाटो खोलेको जनाइएको छ । ‘निर्वाचन अब ५ तारे होटलमा नगरेर राष्ट्रिय दलका निर्वाचनमा जस्तै भृकुटीमण्डपमा पाल टांगेर, पाउरोटी र समोसा आएर शुन्यदर्ता शुल्कमा गर्न सकिन्छ । बाहिरी प्रभाव कम गर्न काठमाडौ बाहिर पनि चुनाव गर्न सकिन्छ’- शर्माले भने ।
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
नेपाली राजदूतावास लन्डनमा आइतबार विशेष योग ध्यान कार्यक्रम हुने
गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा : संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा