सीमा विवाद अनुगमन गर्न राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदलाई आह्वान

लन्डन – युकेमा मुख्यालय रहेको गैर सरकारी संस्था, ग्लोबल पलिसी फोरम नेपालले कालापानी लगायत क्षेत्रका बारेमा नेपाल तथा भारतबीच उत्पन्न सीमा विवादको अनुगमन गर्न र स्थितिलाई बिग्रन नदिन पहल गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदलाई आह्वान गरेको छ ।

एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै फोरमले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख तथा कालापानी क्षेत्र आफ्नो सीमाभित्र देखाउने नक्शा प्रकाशित गरेर भारतले आफ्नो आक्रामक स्वरुप प्रश्तुत गरेको ठहर गरेको छ । ‘ती क्षेत्रहरुको अवस्थिति स्वतन्त्र नेपाल तथा तत्कालिन औपनिवेशिक भारत बीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिबाट निर्क्यौल भै सकेको हो । नेपाल तथा भारतबीच त्यस पछि भएका सन्धिहरुले सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित सीमालाई मान्यता दिंदै आएका छन् । त्यसैले नेपालसंग सम्पर्क नगरिकनै एक पक्षीयरुपमा नक्शा प्रकाशित गर्ने भारत सरकारको काम गैर कानूनी छ र त्यसको कुनै कानूनी हैसियत छैन’- फोरमले भनेको छ । 

‘कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा रहेको सीमा सम्वन्धि विवाद ऐतिहासिक प्रमाण तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा समाधान गर्न सघाउन भारत तथा नेपाल दुवै मुलुकलाई सहयोग गर्न ग्लोबल पलिसी फोरम नेपाल तयार छ’- फोरमका अध्यक्ष तथा बेलायतको प्रतिष्ठित लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीले भने । उनले यो विषयलाई आपसी सम्मान र विश्वासका आधारमा  नियमित कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न पहल गर्न दुवै मुलुकलाई आग्रह पनि गरे । 

संसारभरि फैलिएका नेपाली विद्वत तथा विज्ञहरुको संस्था, ग्लोबल पलिसी फोरम नेपालले  मानव अधिकार, शिक्षा तथा कानूनको विषयमा नेपाल सरकार तथा नेपालीहरुलाई स्वतन्त्र, निस्पक्ष र गैर राजनीतिक नीतिगत परामर्श दिने गर्दछ । फोरमले आगामी मार्च महिनामा लन्डनमा नेपाल भारत सीमा विवादकै विषयमा एक सम्मेलन आयोजन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि प्रा. सुवेदीले बताए ।इकान्तिपुर