गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलन सफलः समिति

लन्डन । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत तथा नेपालले गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलन सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले बिहीवार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरि सत्याग्रह आन्दोलनकै दवावमा सर्वदलीय संसदीय समिति (एपीपीजी) गठन भई उसले गरेको सिफारिसले भूपू गोर्खाहरु लाभान्वित हुने जनाएको छ ।
सत्याग्रह आन्दोलनको परिणाम स्वरुप १८ वर्ष काटेका तर ३० वर्ष मुनीका गोर्खाका वयस्क सन्तानलाई केही सर्त पुरा गरे बेलायतमा आवासीय भिसा दिने व्यवस्था भएको र ३० वर्ष काटे पनि विशेष परिस्थिति प्रमाणित गर्न सके आवासीय भिसाका लागि योग्य हुने व्यवस्थालाई समितिले उपलव्धि ठानेको छ । नेपालमा बसिरहेका गोर्खा तथा परिवारको स्वास्थ्य तथा कल्याणका लागि वार्षिक लगभग १ अरव २५ करोड रुपैयां खर्च गर्ने र बेलायतमा बसिरहेका गोर्खा तथा परिवारका लागि चार स्थानमा ६४ गोर्खा बस्न मिल्ने ३२ घरको व्यवस्था गर्ने घोषणालाई समितिले उपलव्धि भनेको छ ।

फिलिपिनो, गोरेनी वा चिनानी विवाह गर्ने गोर्खाहरुलाई सद्भावना क्षतिपूर्ति दिने र पेन्सन भारतीय सेनाहरुको तुलनामा सधंै सय प्रतिशत भन्दा बढि दिने प्रतिवद्दतालाई पनि समितिले उपलव्धि मानेको छ । काठमाण्डौंस्थित डीएफआइडी अन्तर्गत गोर्खा समूदायलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट अझ बढाएर विभिन्न आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने, विकलाङ्ग पेन्सनका बारेमा अरु अध्ययन गरी निकट भविष्यमा औपचारिक रुपमा जानकारी गराउने, मलेसियाको म्याराथन युद्दपछि कटौतीमा पर्दा कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा अन्याय भएको महसुस भएको छ भने सिधै रक्षा मन्त्रालयमा न्यायको निम्ति निवेदन दिन पाउने व्यवस्थालाई समितिले सकारात्मक उपलव्धि ठानेको छ । बेलायत सरकारको धारणा अनुसार निरन्तर परिवर्तित सन्दर्भमा पनि बेलायत सरकारले गोर्खाहरुलाई न्यायपूर्ण र सम्मानजक व्यवहार गर्दे आएको समितिको निष्कर्ष छ ।

बेलायत सरकारले जे जति माग पुरा गरेको छ, त्यसलाई गोर्खा सत्याग्रहले महान तथा ऐतिहासिक उपलव्धिको रुपमा स्वीकार गर्दे सर्वदलीय संसदीय समितिकी अध्यक्ष ज्याकी डोयेल–प्राइस लगायत सम्पूर्ण सदस्य तथा बेलायत सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । समितिले आफ्नो आन्दोलन उचाईमा पु¥याउन अनेकौं हिसावले त्याग र वलिदान गर्ने बेलायत, नेपालमा सक्रिय विभिन्न संघसस्था तथा लव्ध प्रतिष्ठित व्याक्तिप्रति आभार व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि यस्तै निस्वार्थ र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति जस्ताको तस्तैः
कुनै आश्चर्य होइन कि यो दुनियाका केही दुरुह कामहरुमध्ये बेलायत सरकारबाट न्याय पाउनु पनि एउटा हो भन्ने कुरा विश्व राजनीतिमा थोरै मात्र ज्ञान भएका सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो । त्यसको वावजुद अन्तत लामो प्रतिक्षापछि बेलायत सरकारले बेलायती रक्षामन्त्री आन्ना सब्रीको नाममा गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनको दवावमा स्थापना भएको एपीपीजीले गोर्खाहरुको माग सम्वन्धमा गरेको सिफारिसबारे सरकारको निर्णय हिजो बिहीवार सार्वजनिक गरेको छ । घोषणामा के पनि प्रष्ट पारिएको छ भने एपीपीजी गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनको परिणाम स्वरुप स्थापना भएको थियो भने एपीपीजीको स्थापना हुने सुनिश्चित भएपछि आमरण अनसन बसिरहेका गोर्खा भेट्रान ज्ञानराज राईले अनसन तोडेका थिए ।
महान, घनीभूत र संक्षिप्त गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनको परिणाम स्वरुप हाल प्राप्त भएका उपलव्धिहरु निम्न बमोजिम छन् ः

१. १८ वर्ष काटेका तर ३० वर्ष मुनीका गोर्खाका वयस्क नानीहरुलाई केही सर्तहरु पुरा गरे बेलायतमा आवासीय भिसा दिने,
२. ३० वर्ष काटेको भए पनि विशेष परिस्थिति प्रमाणित गर्न सके आवासीय भिसाका लागि योग्य हुने,
३. नेपालमा बसिरहेका गोर्खा तथा परिवारको स्वास्थ्य तथा कल्याणका लागि वार्षिक लगभग १ अरव २५ करोड खर्च गर्ने,
४. बेलायतमा बसिरहेका गोर्खा तथा परिवारका लागि चार स्थानमा ६४ गोर्खा बस्न मिल्ने ३२ घरको व्यवस्था गर्ने,
५. फिलिपिनो, गोरेनी वा चिनानी विवाह गर्ने गोर्खाहरुलाई सद्भावना क्षतिपूर्ति दिने,
६. पेन्सन भारतीय सेनाहरुको तुलनामा सधंै सय प्रतिशत भन्दा बढि दिने प्रतिवद्दता । यो प्रतिवद्दता अनुसार मूलत सन् २०१६ मा भारत सरकारले भारतीय सेनाको पेन्सन पुनरावलोकन गरेपछि व्रिटिश गोर्खाहरुलाई धेरै फाइदा हुने । जस्तै, यदि भारत सरकारले सन् २००६ मा जस्तो ४० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि बढाएर भारतीय सिपाहीको मासिक पेन्सन उदाहरणका लागि ३०,००० हजार पु¥याए व्रिटिस गोर्खाको मासिक पेन्सन ६०,००० हजार पुग्ने । जुन अहिलेको तुलनामा धेरै बढि हो ।
७. काठमाण्डौंस्थित डीएफआइडी अन्तर्गत गोर्खा समूदायलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट अझ बढाएर विभिन्न आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने,
८. विकलाङ्ग पेन्सनका बारेमा अरु अध्ययन गरी निकट भविष्यमा औपचारिक रुपमा जानकारी गराउने,
९. मलेसियाको म्याराथन युद्दपछि कटौतीमा पर्दा कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा अन्याय भएको महसुस भएको छ भने सिधै रक्षा मन्त्रालयमा न्यायको निम्ति निवेदन दिन पाउने र
१०. बेलायत सरकारको धारणा अनुसार निरन्तर परिवर्तित सन्दर्भमा पनि बेलायत सरकारले गोर्खाहरुलाई न्यायपूर्ण र सम्मानजक व्यवहार गर्दे आएको छ । कथङ्कदाचित व्यवहारमा परिवर्तन प्रतिविम्वित भएको महसुस नभए बेलायत सरकार जहिले पनि नेपाल सरकारसंग वार्ता गर्न तयार रहेको जानकारी । यस्तो इच्छा बेलायतले विगतमा व्यक्त गर्दैनथ्यो ।

हाम्रा केही माग पुरा नभए पनि यी माथिका उपलव्धिहरु उपर चिन्तन मनन गर्दा यिनीहरुलाई उल्लेखनीय उपलव्धिको रुपमा लिनु पर्दछ । गोर्खा आन्दोलनको इतिहासमा एकै पटक आजसम्म यतिका धेरै र यति महत्वपूर्ण उपलव्धि भएको कुनै रेकर्ड थिएन, त्यो पनि यतिको छोटो समय र थोरै खर्चमा । मूलत गोर्खाका वयस्क सन्तानलाई केही सर्त पुरा गरे आवासीय भिसा दिने नीतिलाई महान उपलव्धि नै मान्नु पर्दछ । किनकि यो अधिकार विश्वका अन्य कुनै पनि मुलुकका नागरिकलाई प्राप्त छैन्, नत भविष्यमा नै प्राप्त हुनेछ । अर्को महत्वपूर्ण उपलव्धि भनेको नेपालमा रहेका भूपू तथा परिवारको स्वास्थ्य तथा कल्याणका लागि वार्षिक १ अरव २५ करोड खर्च गर्नु मामुली कुरा होइन, जब कि नेपालमा भूपू परिवारको संख्या नै अब अत्यन्त कम छ । पेन्सनको बारेमा सरकारको प्रतिवद्दता पनि सरहनीय छ । अर्को वर्ष देखि व्रिटिश गोर्खाहरु यो प्रतिवद्दता अनुसार धेरै बढि लाभान्वित हुने छन् । अन्य उपलव्धिहरु पनि महत्वपूर्ण छन् । गैर नेपाली महिला विवाह गरेर पीडित बनी गरिवी, अभाव र दुःखको सागरमा डुवेका गोर्खाहरुले सद्भावना क्षतिपूर्ति पाउने घोषणाले हामीलाई भावुक र पुलकित बनाएको छ ।

त्यसकारण, बेलायत सरकारले जे जति मागहरु पुरा गरेको छ त्यसलाई गोर्खा सत्याग्रहले महान तथा ऐतिहासिक उपलव्धिको रुपमा स्वीकार गर्दे सर्वदलीय संसदीय समितिकी अध्यक्ष माननीय ज्याकी डोयेल–प्राइस लगायत सम्पूर्ण सदस्य तथा बेलायत सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं । यो आन्दोलनलाई यो उचाईमा पुरयाउन अनेकौं हिसावले त्याग र वलिदान गर्ने बेलायत, नेपालमा सक्रिय विभिन्न संघसस्थाहरु तथा लव्ध प्रतिष्ठित व्याक्तिहरुलाई श्रद्दापूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छांै । र, भविष्यमा पनि यस्तै निस्वार्थ र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं ।
समान पेन्सन, कटौतीमा पर्नेहरुलाई पेन्सन लगायत अन्य मागहरु पुरा नभएको अवस्थामा आगामी आइतबार गोर्खा सत्याग्रह केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बसी अब गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलन विसर्जन गर्ने वा जारी राख्ने भन्ने बारेमा घनीभूत छलफल गरी उचित निर्णय गरिनेछ । र, सरोकारवाला सबैलाई यथाशीघ्र जानकारी गराइने छ ।
केवल मानवजातिका लागि युग सापेक्ष न्याय, समानता र सम्मानका लागि तपाईहरुको निस्वार्थ सहभागिता र वलिदानको लागि हार्दिक धन्यवाद ।

गोर्खा सत्याग्रह
संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत तथा नेपाल
मिति ः ३० जनवरी २०१५