लण्डन, ५ पुस – बेलायतले सिरियाबाट अमेरिकी सेना हटाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयमा पुनः विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले सिरियामा सक्रिय जिहादी शून्य समुदायको सङ्गठन, स्लामिक स्टेट (आइएसआइएस) पराजित भएको बुधबार एक ट्वीट मार्फत् बताउनुभएको थियो ।
बेलायतले भने सिरियामा लडाकूहरु विरुद्धको लडाई अझै नसकिएकाले अहिले नै अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने बेला नभएको बताएको छ ।
“दाएस विरुद्धको विश्वव्यापी गठबन्धनले ठुलो प्रगति त गरेको छ, तर उनीहरुबाट हुने चुनौती भने अझै पनि कायमै रहेको छ,” बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेका प्रवक्ताले भन्नुभयो ।
देशको कुनै पनि क्षेत्र उनीहरुको चुनौतीबाट मुक्त नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
“बेलायती जनताको सुरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक काम जारी नै राख्नेछ, साथै हाम्रो गठबन्धन र साझेदारहरुले पनि त्यसलाई सहयोग गर्नेछन्,” एक जना विदेशी कर्मचारीले भने ।
संचार माध्यमहरुले सिरियाबाट अमेरिकी सेना फर्काउने निर्णयमा अमेरिकाले बेलायतलाई कुनै सूचना नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीएनएनले अमेरिकाले छिट्टै सिरियाबाट आफ्नो सैनिकलाई पूर्णरूपमा फिर्ता बोलाउने योजना रहेको बताउनु भएको थियो । उहाँले आइएस पराजित भइसकेको पनि दावी गर्नु भएको छ ।
आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एक अधिकारीले पनि भनेका थिए, “सिरियाबाट सम्पूर्ण रूपमा सेना फर्किने तयार भइरहेको छ ।”
“हामीले सकेसम्म छिट्टै सिरियामा आफ्नो समूहलाई सघाउने सबैको सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउँदै फर्किने तयारीमा छौँ ।”उनको भनाई थियो ।
अहिले सिरियामा अमेरिकाका झण्डै दुई हजार सुरक्षाकर्मी रहेको बताइएको छ । उनीहरु अधिकांश आइएस लडाकूहरुसँग लड्ने स्थानीय सुरक्षाफौजलाई सहयोग गर्ने काममा रहेका थिए ।
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?