ब्रेक्जिटले बेलायतको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर

लन्डन । ब्रिटेनले युरोपेली संघ (ईयू) छाडेपछि देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने सरकारले नै गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

ब्रिटिश सरकारद्वारा गत साता प्रकाशित एक प्रतिवेदनले जुनसुकै परिस्थितिमा युरोपेली संघ छाडे पनि त्यो ब्रिटिश अर्थतन्त्रकालागि नोक्सानदायी हुने जनाइएको छ ।

ब्रिटिश अर्थमन्त्री फिलिप हयामण्डले ईयू छाडेपछि ब्रिटेनको अर्थतन्त्र केही खुम्चने तर प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले प्रस्ताव गरेको सम्झौतापछि अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीहरु व्यपस्थापन गर्न सकिने खालको भएको दावी गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै ब्रिटेनको केन्द्रीय बैंक बैंक अफ इंल्ल्याण्डले ब्रिटेनले ईयू छाडेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयां व्यवधानहरु आउनसक्ने र त्यसले गर्दा ब्रिटिश अर्थतन्त्र आउंदो पांच वर्षभित्र ०.७५ प्रतिशतले खुम्चिन सक्ने जनाएको छ । तर यदि प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली संघसंग बिना भन्सार अवरोध व्यापार सम्झौता गर्नसकेमा अर्थतन्त्र १.७५ प्रतिशतले बढ्नसक्ने पनि बैंकले जनाएको छ ।
गत सातामात्र बेलायत युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बहिगर्मन सम्बन्धि सम्झौता २७ देशका ईयू नेताहरुले अनुमोदन गरेका थिए ।

दोश्रो जनमत संग्रह माग गरिरहेको एउटा समूहले प्रधानमन्त्री मेको डिलले सन् २०३० भित्र बेलायतको अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतले खुम्चने दावी गरेको छ । दि नेशनल इन्सटिच्यूट फर इकोनोमिक एण्ड सोसियल रिसर्चले नयां व्यापार अवरोधका कारण बेलायतबाट सेवा विक्री गर्न असहज हुने र लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने बताएको छ ।

बिना सम्झौता बेलायत बाहिरिए त्यो झन् सन् २००८ को आर्थिक मन्दीभन्दा पनि बढि प्रतिकुल हुने सरकारको बुझाइ छ । बिना सम्झौताले बेलायतको अर्थतन्त्र ७ दशमलव ७ प्रतिशत खुम्चन सक्ने बताइएको छ । ब्रेक्जिटले अर्थतन्त्रका केही प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हुने चिन्ता सरकारको छ । सरकारी अधिकारीहरुले अटो, रसायन र औषधिको व्यापार ईयूसंग बढि आश्रित भएकाले नो डिल भए दीर्घकालमा २० प्रतिशतसम्म खुम्चने अनुमान गरेका 
छन् ।

ब्रिटेन युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौता (ब्रेक्जिट) को ५८५ पृष्ठ लामो दस्तावेज अनुसार ब्रिटेनले ईयू छाड्दा ३९ अर्ब पाउण्ड तिर्नुपर्ने, बेलायत र ईयू देशका 
नागरिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चितता र भविष्यमा व्यापार सम्बन्धी वार्ता रोकिएपनि उत्तरी आयरल्याण्ड र आयरल्याण्ड बीचको सीमा नरोकिने कुरा उल्लेख छन् । तर, यो सम्झौता बेलायतको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ जुन सहज देखिन्न ।

बेलायतले आगामी २९ मार्च २०१९ मा ईयू छाड्ने तालिका छ ।