
रसुवागढी – काठमाडौँ रेलमार्गको मंगलबार अध्ययन गर्दै चिनियाँ प्राविधिक टोली । तस्बिर सौजन्य–प्रकाशभक्त उपाध्याय, रासस
काठमाडौँ, ८ जेठ – चिनियाँ प्राविधिक टोलीले रसुवागढी –काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन शुरु गरेका छन् ।
यही जेठ ६ गते नेपाल आएका चिनियाँ अधिकारीले स्थलगत रुपमा रसुवा पुगेर रेलमार्गको अध्ययन शुरु गरेका हुन् । रेल विभागको संयोजनमा चिनियाँ अधिकारीले रेलमार्गको अध्ययन शुरु गरेको विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
गत वैशाख दोस्रो साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीसहितको उच्च सरकारी अधिकारी टोली रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्न चीन गएको थियो । सोही टोलीसँग भएको सहमतिअनुसार चिनियाँ अधिकारी नेपाल आएका छन् ।
सचिव अधिकारी र रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यसहितको टोलीसँग भएको सहमतिअनुसार चिनियाँ अधिकारी काठमाडौँ आएका हुन् । रेल विभागका प्रवक्ता एवं सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्यायका अनुसार चिनियाँ रेल प्रशासनका उच्च अधिकारीसहितको टोलीले काठमाडौँमा रेल स्टेशन रहने स्थान र रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन शुरु गरेको छ ।
हालको अध्ययनबाट रेलमार्ग निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण खाका तयार हुने विश्वास लिइएको छ । आगामी अगष्टसम्म केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको छ । यसअघि नेपालमा रेलमार्ग निर्माणका विषयमा नेपाली अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच चीनको सियानमा उच्चस्तरीय छलफल तथा भेटवार्ता भएको थियो ।
हालका सभामुख एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४ सालको भदौ अन्तिम साता गरेको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रेलमार्ग विस्तारबारे सघन पहल गर्नुभएको थियो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङ र विदेशमन्त्री वाङ यीलगायतका नेतासँग रेलमार्ग निर्माणका बारेमा छलफल भएको थियो ।
सो छलफललगत्तै चिनियाँ रेल प्रशासनको उच्च टोलीले केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं– पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपश्चात् नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो ।
यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यही वैशाखको पहिलो साता गरेको चीन भ्रमणका क्रममा समेत रेलमार्ग निर्माण तथा विस्तारका बारेमा महत्वपूर्ण छलफल एवं विचार विमर्श भएको थियो । सोही छलफल र विचार विमर्शका आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अधिकारी र रेल विभागका अधिकारी चीन भ्रमणमा जानु भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अनुदानमा रेलमार्ग निर्माण गरिदिन चिनियाँ अधिकारी समक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।
नेपाली सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग करीब एक सय किलोमिटर लामो हुनेछ । करीब एक घण्टाको यात्रामा रसुवागढीबाट काठमाडौँ आइपुगिने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । नेपाल र चीनलाई जोड्ने सो रेल चीनको ह्लासा–सिगात्से हुँदै केरुङबाट रसुवागढी नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्नेछ । सोही रेलमार्ग काठमाडौंबाट कुरिनटार हुँदै एउटा लाइन पोखरा जानेछ भने अर्को लाइन लुम्बिनी जाने गरी प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ ।
रेलमार्गमा सुरुङ र पुलको संख्या बढी हुनेछ । सो रेलमार्गमा ६ वटासम्म स्टेशन रहने बताइएको छ । प्रारम्भिक अध्ययन सकिएपछि रेलमार्गका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा लगानीको स्वरुप र ढाँचाका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी छ ।
यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा पनि मोनोरेल चलाउन चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ । चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसँग चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत रेलमार्ग निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मेची–महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौँ– वीरगन्ज रेलमार्ग तथा रसुवागढी– काठमाडौँ– पोखरा– लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण अगाडि बढाउने विषय समेटिएको छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा