काठमाडौँ, ८ जेठ । आगामी आव २०७४-०७५ को बजेटमा पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यस वर्ष राजनीतिक सन्तुलन कायम गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरिएकाले आर्थिक वृद्धिदर बढेको बताउनुभयो । “पुँजीगत खर्च असार मसान्तसम्म ८४ प्रतिशत पुग्छ, गत वर्षको तुलनमा यो पनि बढेको छ, आर्थिक सवालमा दलगत रुपमा मतभेद नभएकाले पनि यो उपलब्धि हासिल भएको हो, यस वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढिन्छ”,अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव डा शान्तराज सुवेदीले संविधानमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम पूर्ण आंशिक जे जे भनिए पनि जेठ १५ गते नै सामान्य बजेट ल्याइने बताउनुभयो । “आगामी वर्ष राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई दिइने बजेटको शीर्षक तोक्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई नै दिइएको छ, पुनःनिर्माणमा अर्थ मन्त्रालय बाधक छैन, प्राधिकरणलाई रु ७२ अर्ब बाँड्न सक्ने गरी दिइएको थियो, बाँड्ने संयन्त्र अप्ठ्यारो भएका कारण सोच जति काम हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो ।
कुल पुँजीगत बजेटको २६ प्रतिशत प्राधिकरणलाई दिइएकामा खर्च चार प्रतिशत पनि नाघ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पुनःनिर्माणले गति लिएको भए पुँजीगत खर्च बढ्ने सचिव सुवेदीको भनाइ छ । प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि आगामी आवको.बजेटमा प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । स्थानीय तहलाई अनुदान चालु खर्चका रुपमा दिइने भएको छ ।
सो अवसरमा सेजनले तयार पारेको बजेटसम्बन्धी मोबाइल एप पनि अर्थमन्त्री महराले सार्वजनिक गर्नुभयो । एपमा बजेटसम्बन्धी सबै सूचना लिन सकिने सेजनका अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले बताउनुभयो ।
पूर्ण बजेट ल्याउन नहुनेमा जोड
आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोट:खेल तालिका सार्वजनिक
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी
बेलायतमा ईलमपोखरी समाज यूकेले भव्य रुपमा मनायो ‘त ल्हो’ल्होछार
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम