‘गोरखा एकता अटूट रहन्छ’- कृष्णकुमार राई, सभापति, गेसो

लामो समयपछि गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को नेतृत्व कृष्णकुमार राईको काँधमा आएको छ । नेतृत्व वहन गरेपछि राईले युके, हङकङ र नेपालमा संगठन पुनर्गठन गर्नुका साथै गोरखाहरुको कार्यगत एकतामा लचिलो नीति लिएका छन् । लामो समय एक्लै यात्रा गर्दैआएको गेसो अहिले अरु गोरखा संस्थासित सहकार्यमा आएको छ । प्रस्तुत छ यिनै सन्दर्भमा उनीसित गरिएको कुराकानी :

मार्च २९ मा तपाईहरुको बेलायती रक्षा मन्त्रीसित वार्ता भयो । खास के विषयमा वार्ता केन्द्रीत रह्यो ?
इतिहासमा पहिलोपटक रक्षा मन्त्रीसित पहिलोपटक उहाँकै अफिसमा गोरखाहरुले आफ्नो समस्या सुनाउन पाएको पहिलोपटक हो । यो प्रारम्भिक वार्ता हो र सकारात्मक हिसाबले गएको छ । वार्तामा हामीले राख्नपर्ने कुनै कुरा पनि छोडेका छैनौँ । समान पेन्सन, पेन्सन सीधै हाम्रो राष्ट्र बैँकमा जानुपर्छ, छोराछोरीलाई युके आउन ३० वर्षको उमेर वन्देज हटाइनुपर्छ, चर्को भिसा शुल्क हटाइनुपर्छ भन्ने कुरा उठायौँ । विधवाहरुलाई बिनाकटौती पूरा पेन्सन, भत्ता दिइनुपर्छ, हवाई काण्डमा स्पष्टीकरण दिने मौका समेत नदिई बिना पेन्सन पठाइएका १११ जनालाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र नेपालमा रहेका गोरखाका छोराछोरीको शिक्षादीक्षाको विषय उठाएका छौँ । यसैगरी, गोरखा सेवा वैध हो कि अवैध हो ? वैध हो भने भिन्नभिन्न सुविधा किन ? अवैध हो भने गोरखा ब्रिगेड पनि अवैध हो र अवैध संस्थाले भर्ती गरेर तेस्रो देशको विपक्षमा लडाउन पाउँदैन । यसमा गेसोका २१ बुँदा समावेश छन् । यस्ता ६१ सुत्रीय मागहरुका बारेमा मेजर जुद्धबहादुर गुरुङले एक-एक गरेर व्याख्या गर्नुभयो । यो अवसर बनाउनका लागि युकेस्थित नेपाली राजदूतले ठूलो भूमिका खेल्नुभएको छ । यसका लागि उहाँलाई हामीले गोरखाहरुका तर्फबाट धन्यवाद पनि दिइसकेका छौँ ।

तपाईहरुले ६१ बुँदे विभेदका फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसप्रति मन्त्रीको के भनाइ थियो ?
‘यो गम्भीर विषय हो । अहिले नै मैले यो गरिहाल्छु भन्न मिल्दैन । यो २२ हजार भूपूको सवाल हो केहीको कुरा होइन । म यसलाई चाँडै नै सकारात्मक परिणाम दिनेतर्फ सोच्छु । तर यी सबै मुद्दाहरु गोरखाहरुको प्रतिनिधित्व समेत रहेको प्राविधिक समितिले अध्ययन गरेर कसरी समाधान हुनसक्छ भन्ने नै मूल विषय हो र त्यसले नै यसलाई निर्धारण गर्छ मैले अहिले यही भन्ने अवस्था छैन’ भन्नुभयो ।

दुई शताब्दी लामो गोरखा भर्तीको इतिहासमा पहिलोपटक आफ्नो रोजगारदाता बेलायती सरकारको प्रतिनिधिसित वार्ता गर्नुभयो । यस्तो दिन आउला भन्ने कहिल्यै सोच्नुभएको थियो ?
सोचेको पनि थिएन । वास्तवमा समय आउँदोरहेछ । म पनि गोरखा आन्दोलनमा लागेको २५ वर्षभो । यो अवधिमा धेरै उकालीओराली भोगेका छौँ । तर त्यतिबेला पनि यो अवस्था आउँछ भनेर सोचेका थिएनौँ । इतिहासमा पहिलोपटक बेलायती सरकारको रक्षा मन्त्रीसित टेबुलको आम्नेसाम्ने हामी बोल्दै थियौँ । हामीले सेवा गरेको मुलुकको रक्षा मन्त्रीले हाम्रो सवाल गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो । यो नै ठूलो कुरा हो । अब यसको प्रतिफल कसरी आउँछ भनेर हामी सजग हुनुपर्छ । अब प्राविधिक समिति सितको बसाईमा हामीले अरु गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

वार्ताबाट समाधान निस्कनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? जस्तो धेरै कुरा त ‘बडी’ ल्याङग्वेजबाट पनि थाहा हुन्छ ?
मलाई धेरै विश्वास लागेको छ । किनभने उहाँले आफैँले गोरखालीको पीडा सुन्ने वातावरण बन्यो । पीडितहरु नै आफ्नो कुरा बोल्दै थिए । काम दिने पक्षधरले कामदार समूहको पीडा गम्भीरतासँग सुन्नुभएको छ र उहाँको टोलीले विस्तृतरुपमा नोट गरिरहेका थिए । उहाँको अनुहारले पनि ‘हामीले यो गर्नुहुँदैनथ्यो’ भन्ने देखाउँथ्यो । हामी एकदमै आशावादी छौँ । हामीले आगामी दिनमा जति प्राविधिक समितिलाई विश्वस्त बनाउन सक्छौँ र प्रमाण दिन सक्छौँ त्यति नै उपलब्धि हात पार्न सक्छौँ ।

अघि यहाँले भन्नुभो, राजदूतले बैठकका लागि पहल गरिदिनुभयो । के नेपाल सरकारले गोरखा आन्दोलनप्रति लिने नीतिमा परिवर्तन भएको हो ।
नीति नै परिवर्तन म भन्न सक्दिनँ तर अहिलेको सरकारले लिने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । हामीले गरिरहेका कुरा ‘जेन्युइन’ छ । एउटा नेपाली नागरिक विदेशमा गएर अन्याय भोगिरहेको छ । यो सवाल गोरखाहरुले उठाइरहेका छन् । यसमा अहिले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको पाएको छु किनभने म आफैँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गरिरहँदा उहाँले चाख देखाउनु भयो र गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो । उहाँले ‘नेपाल सरकार, बेलायत सरकार, सिंगापुर र ब्रुनाइ सरकारसित यसबारेमा कुरा गर्छु’ भन्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्रीले पनि ‘म गम्भीर छु र राजदूतलाई आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिइसकेको’ बताउनुभयो । यसरी वर्तमान नेपाल सरकार गोरखाहरुको सवालमा गम्भीर भएको पाएको छु ।

नेपाल सरकारले चाहँदा त केही हुँदोरहेछ नि ?
इच्छाशक्ति हुन्छ र आफ्ना नागरिकप्रति सरकार उत्तरदायी हुने हो भने ‘तपाईको सेवा गरिरहेका मानिसहरु किन असन्तुष्ट छन् ? चित्त बुझाएका छैनन् । सडक, सदन र न्यायालयमा पुगिरहेका छन् ? उनीहरुको कुरा सुनिदिनुहोस्’ भनेर नेपाल सरकारले भने मात्र बेलायतले सुन्नैपर्छ र समाधान गर्ने पक्षमा जानैपर्छ ।

भनिन्छ गोरखाहरु फुट्न मात्र होइन जुट्न जान्दैनन् । अझ तपाईहरु त कुटाकुट गरेको दृष्टान्त पनि छ । कसरी ऐतिहासिक रुपमा एकतावद्ध हुनुभयो ?
हिजो गोरखाहरुकै बीचमा कुटाकुट पनि भएकै हो । त्यो स्थितिदेखि गुज्रिरहेका थियौँ । तर हिजो पनि सहकार्यका हामीले प्रयत्न नगरेका होइनौँ । तर नेतृत्वको आफ्नै काम गर्ने शैली, सोच आदिका कारण सम्भव हुन सकेन । अहिले अरु गोरखा संस्थामा भएका कतिपय साथीहरु पहिले गेसोमै थिए । उहाँहरुलाई गेसोमा ल्याउने पहल नभएको होइन । जब म गत सेप्टेम्बरमा गेसोको सभापति भएँ तब मैले गोरखाहरुका बीचमा कार्यगत एकता कायम गराउने, पुराना साथीहरुलाई गेसोमा फर्काउने प्रतिवद्धता गरेँ । त्यही कारणले पनि अरु भूपू संगठनहरुले पनि फराकिलो सोच बनाए । उनीहरुमा पनि एक हुने माहौल आउँदैछ भन्ने भावनाको विकास हुँदै थियो । सत्याग्रहसित नेपालमा पनि मैले एकताका लागि ढोका खुला छ भनेर भनेँ ।

नेपालमै पनि सत्याग्रहका दुई केन्द्रीय सदस्यसित लामो छलफल भयो । सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राई नेपाल भएको बखत भेट्ने कोसिस गरे पनि उहाँ पारिवारिक कारणले युके फर्कनुभो । यी सबै हुनलाई दिन आउनुपर्ने रहेछ । त्यो दिन २७ मार्चका दिन नेपाली दूताबास लण्डनमा आयो । सो दिन सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राईले ड्राफ्ट देखाउनुभयो जसमा गेसोले उठाइरहेका मागहरु सबै थिए । त्यसपछि उहाँले ‘तपाईहरुको सवाल हामीले समेटेका छौँ । त्यसैले हामी एक श्वर भएर जाऔँ’ भन्नुभयो । मैले प्रत्यूत्तरमा ‘भित्र गएपछि उहाँहरुले के प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । सोअनुसार हामी प्रस्तुत हुन्छौँ’ भनेँ । भित्र मेजर जुद्धबहादुर गुरूंगले बाहिर कुरा भएअनुसार नै प्रस्तुति दिनुभयो र मैले गेसोको ड्राफ्ट झोलामा राखेँ । २८ तारिख हामी गेसो कार्यालयमा फेरि बैठक बसेर संयुक्त वक्तब्य जारी गरयौं । इतिहासमा पहिलोपटक चारैतिर फर्किएर बसेका भूपूहरु विगतका कुरा बिर्सिएर आफ्ना अधिकारका लागि एउटै आवाज बनाएर जानुपर्छ भन्ने गेसोको नीति अहिले पूरा भएको छ । यहाँ कसैले जस लिने कुरा होइन हामी साझा सवालमा सबै एक भएका छौँ । यसले सबैलाई खुशी बनाएको हामीले पाएका छौँ । अब हामी साझारुपमा बोल्छौँ ।

यो एकता अब कति लामो समयसम्म जान्छ ?
यो अटुट रहन्छ । जबसम्म नेपाल र बेलायत सरकारसम्म हामीले लिनुपर्ने हिसाबकिताब पूरा हुन्न तबसम्म यो सहकार्य सुमधूर रहनेछ । यसका लागि दुवैतर्फका मानिसहरु इमानदार हुनुपर्छ । एकअर्कामा विश्वास गर्नुपर्छ। यसका लागि हामी विधि तयार गर्छौँ । त्यो विधिले हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्नेछ ।

अहिलेसम्म गेसोले आफूलाई पृथक राख्दै आएको थियो । अब तपाईको नेतृत्वको गेसोले त्यसलाई कसरी निरन्तरता दिन्छ ?
यो मेरो लागि चुनौती हो साथै मसित अवसर पनि छ । यदि त्यो अवसरलाई पक्रन सकेँ भने ऐतिहासिक उपलब्धि पनि हात लाग्ने छ । हिजो हामी संकुचित अवस्थामा चलेका छौँ कि भन्ने हिजो पनि लाग्थ्यो । समीक्षा र पुनर्मूल्यांकनको विषय थियो । मैले नेतृत्वमा आएपछि समीक्षा गरेँ र हामीबीच त्यतिविधि फरक पाइनँ । त्यसैले सहकार्यका लागि केही वाधा देखिनँ । अब हामी एकतावद्ध भएरै जानेछौँ । मुद्दामा सहकार्य गर्ने छौँ । समग्र भूपूको हकअधिकार स्थापनाका लागि सहकार्य गरेर होस् वा एक्लै होस् म लागि परेरै छोड्छु ।

साल्मेडाँडामा गोरखा स्मारक बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा अहिले गेसोको संलग्नता निरन्तर छ कि के छ ?
हामी नेपाल गएर राजनीतिक दलका नेता, सरकार, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुलाई भेट्ने, सुस्त रहेको संगठन पुनर्गठन गर्ने र साल्मेडाँडा निर्माण समिति गठन गर्ने म्याण्डेट लिएर गएका थियौँ । इन्जिनियरसित अब साल्मेडाँडाको पहिलो चरण सम्पन्न गर्न कति लागत लाग्छ त्यसको इष्टिमेट लिएर आउने र यहाँ सहयोग जुटाउने योजना थियो । यसरी हामी अघि बढिरहेका बेला गेसोका भूपू सभापति पदमबहादुर गुरुङज्यूले ‘कृष्णकुमार साल्मेडाँडा अवरुद्ध गर्न षड्यन्त्र गर्न नेपाल आएको छ’ भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो । हामी स्तब्ध बन्यौँ । त्यसपछि पनि हामीले विभिन्न प्रयास गरयौं । तर उहाँले ‘साल्मेडाँडा कसैलाई समावेश नगरी एक्लै बनाउँछु । सरकार वा अरु कसैको एकपैसा लिन्न’ भनेपछि हामी फर्कन बाध्य भयौँ । तर उहाँले जे भन्नुभए पनि उहाँप्रति हाम्रो सम्मान, आदर छ । यदि उहाँ सबै मिलर बनाऔँ भन्ने मतमा आउनु भयो हामी साल्मेडाँडा सम्पन्न गर्छौं । बनाएरै छोड्छौँ ।