काठमाडौँ, ८ मङ्सिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीे केन्द्रीय कार्यसमितिको आज बसेको बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाको स्थानीय तहमा एकीकरणसम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि ५४ जना केन्द्रीय सदस्यले आ–आफ्नो धारणा राखे ।
प्रतिवेदनमाथि ४० जनाले बोल्न बाँकी रहेकाले बैठक भोलिसम्मका लागि सारिएको पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा यही मङ्सिर २५ गतेभित्र सबै तहका कार्यसमितिको पुनर्गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ र वडा तहमा एकीकरण गर्दा केन्द्रीय जिल्ला पर्यवेक्षकको उपस्थितिमा तत्कालीन दुवै पार्टीको कार्यसमितिको संयुक्त बैठक गरी समझदारीका आधारमा एकीकृत कार्यसमिति गठन गर्नुपर्नेछ । दुवै पक्षको बराबरी प्रतिनिधित्व हुनेगरी जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ तथा वडा इकाइ समितिको एकीकृत कार्यसमिति गठन गर्ने र एकीकरण गर्दा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कार्य सम्पादन समितिले दिएको निर्देशन बमोजिम हुने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्का नेता मोहन श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल हुनाका साथै पार्टीका सुल्झन बाँकी विषयलाई महाधिवेशनले टुङ्गो लगाउने सहमति बनेको छ । संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले पार्टीसामु अघि सार्ने प्रस्तावका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने सुझाव अधिकांश नेताले दिएका थिए ।
गत सोमबार राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण भएको हो । एकीकरणपछि बसेको आजको पहिलो बैठकमा केही नेताले माघ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सुझाव दिएका थिए । कतिपयले मुलुकलाई हिन्दूराष्ट्र कायम गर्न पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
बैठक बिहीबार बिहान ८ बजे पुनः बस्नेछ ।
नेपालमा बिहीबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम २४ घण्टाभित्र दिने आयोगको तयारी
एनआरएनएद्वारा मध्यपूर्वका नेपालीको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
एनआरएनएको घोषित निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल स्थगन गर्न शेरचनको माग
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
सन् २०२५ मा बेलायतमा शरण खोज्नेको सङ्ख्या घट्यो