
काठमाडौँ, ११ भदौ । नेकपा (एमाले) का युवा नेताले देशमा संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनसँगै मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेकपा (एमाले) केन्द्रीय स्कुल विभागले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा सचिव योगेश भट्टराईले ‘एक्काइसाँै शताब्दीको राजनीति र सञ्चार विषय’ मा प्रशिक्षण दिँदै अहिलेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै दल मिल्नुको विकल्प छैन भन्नुभयो ।
नेपालमा पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चारको विकाससँगै सञ्चारमा फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालको विकास हुनु आफँैमा सकारात्मक भएको उहाँको भनाइ थियो ।
यही भदौ ७ गतेदेखि सुरु भएको प्रशिक्षणमा युवासङ्घ नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारी र सचिवालय सदस्य गरी दैनिक ४० जनाको सहभागिता रहेको छ । प्रशिक्षण १३ गते सम्पन्न हुनेछ ।
त्यस्तैगरी, ‘तराई मधेसको समस्या समाधान’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य लालबाबु पण्डितले तराई, पहाड र हिमालबीच समस्या ल्याउनेभन्दा पनि समाधानतर्फ सबैको ध्यान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निकायमा महिला र दलितको अनिवार्य सहभागिता, ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’ कार्यक्रम ल्याउनुका साथै वृद्धभत्ता, विधुवाभत्ता, अपाङ्गभत्ताका साथै सामाजिक सुरक्षामा जोड दिनुका साथै विकासका कामलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो ।
मधेसी समुदायका नेता अधिकारका निम्ति एकजुट हुनेभन्दा पनि अवसरमा लागि विभाजित हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । पोलिटब्युरो सदस्य पण्डितले मधेसी दल पटक–पटक सरकारमा सहभागी भएपनि मधेसी समुदायका लागि केही गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
टोकियो डोममा दोस्रो पटक नेपथ्य
नेपालमा एक/दुई हप्तामै राहदानी सेवा सरल हुने
नेपाली महिला फुटबल कप्तान एन्जिला तुम्बापोलाई बेलायतमा सम्मान
‘नेपाल र विश्वभरका गुरुङ समुदायको उत्थानः सफलताको उपाय’ पुस्तक सार्वजनिक
दक्षिणपश्चिमी जापानमा भीषण आगलागी : १७० घर नष्ट, सयौँ विस्थापित
बेलायतमा जुनियर चिकित्सकद्वारा पाँच दिने हड्तालको घोषणा
बेलायतमा मृत्यु भएका नेपाली विद्यार्थी योमन चन्दको शव नेपाल पठाउन सहयोग संकलन
तनहुँ समाज यूकेद्वारा बुद्धिबहादुर गुरुङको मिर्गौला उपचारका लागि २ लाख ६० हजार रुपैयाँ सहयोग
बेलायतको वेलिङटन वार्डमा डा.विशाल गुरुङ काउन्सिलर पदको उम्मेदवार
दक्षिण अफ्रिकामा दोहोरो नागरिकता