लन्डन । बेलायत सरकारलाई अन्तिम धक्का दिन आमरण अनसन बस्नु अघि भूपू गोर्खाहरुले आवश्यक छलफल गर्न विशेष बैठक डाकेका छन् । आफ्ना माग पुरा गराउन २४ अप्रिल २०१६ सम्मको समयसीमा दिएका भूपू गोर्खाहरुले सरकारबाट हालसम्म कुनै ‘रेस्पोन्स’ नआएकाले आमरण अनसन अन्तिम विकल्प भएको जनाउंदै त्यसबारे विस्तृत छलफल गर्न बैठक डाकेका हुन् ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत, नेपालले आगामी १७ अप्रिल बिहान ११ बजे ह्यारो बरो फुटबल क्लबमा बैठक राखेको छ । समितिले समस्त भूपू गोर्खा एवं अन्य नेपालीलाई बैठकमा उपस्थित भई सरसल्लाह र सुझाव दिन विनम्र अनुरोध गरेको छ ।
‘अप्रिल २४ हाम्रो संघारमै आइपुगिसकेको छ । त्यो दिनसम्ममा कुनै चमत्कार भएन भने हामीले ज्ञापनपत्रमा भने अनुसार आमरण अनसन बस्नुको कुनै विकल्प हुने छैन्’, समितिले भनेको छ, ‘त्यसैले हामीले उपयुक्त विषयमा गम्भीर वहस र व्यापक छलफल गरी उचित निष्कर्षमा पुग्न टड्कारो आवश्यकता भएको छ ।’
सन् २०१३ मा भएको आमरण अनसनपछि गठित सर्वदलीय संसदीय आयोगले डेभिड क्यामरुन सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरुप आफ्ना पांच सूत्रीय मागहरु छुंदै नछोएको गुनासो भूपू गोर्खाहरुको छ । भूपू गोर्खाहरुले त्यसयता प्रशस्त दवावमुलक कार्यक्रम गरिसकेका छन् । उनीहरुले आफू नेपालकै नागरिक भएको र अभिभावक नेपाल सरकार भएकाले आफ्ना पदाधिकारीहरु नेपाल गएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, प्रमुख नेताहरु देखि सांसदहरुलाई पटक पटक हारगुहार गरेको समेत जनाएका छन् ।
सत्याग्रह समितिका संयोजक कृष्ण बहादुर राई सम्भव भएसम्म आमरण अनसन होइन, नेपाल सरकार मार्फत अन्य उपायबाट नै मागहरु पुरा गराउने उद्देश्य राखेर अहिले पनि नेपालमा भेटघाटमा व्यस्त रहेको समितिले जनाएको छ ।
बेलायतमा १५ मार्चदेखि पाँचौं ‘ए स्टार नेपाल बास्केटबल लिग’, १४ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने
स्कटल्याण्डविरुद्ध नेपालको जित
बेलायतमा ५.२ प्रतिशत बेरोजगारी, श्रम बजारमा दबाब
नेपाली सेना दिवसको अवसरमा लन्डन दूतावासमा विशेष समारोह
मध्य सुडानको एक व्यस्त बजारमा ड्रोन आक्रमण, २८ जनाको मृत्यु
नेपालको राजधानी काठमाडौँको वायु प्रदूषण अझै अस्वस्थ
एनबीसी यूकेले २२ फेब्रुअरीमा घरेलु हिंसाविरुद्ध सचेतनामूलक वेबिनार आयोजना गर्ने, देवमान र लक्ष्मी प्रमुख वक्ता
युक्रेनलाई बेलायतको हवाई रक्षा सहयोग
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका माग सम्बोधन गर्न छलफल जारी : बेलायतको रक्षा मन्त्रालय
जेन–जी विद्रोहपछि बङ्गलादेशमा पहिलो मतदान