लन्डन । कांग्रेस नेतृ एवं पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले अब सहमतिमै एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिइनुपर्ने बताएकी छिन् ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा सिमित सञ्चारकर्मीसंग बोल्दै उनले सहमतिमै एमालेले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने र त्यसमा एमाओवादी, कांग्रेस समेत सामेल भएर संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् । ‘म पनि प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुं तर म बन्न चाहन्न किनकि यतिखेर व्यक्तिगत होइन, देशको हितका लागि हामीले सोच्नुपर्छ’, कोइरालाले भनिन्, ‘शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री नभएपनि तपाईंहरु प्रभावशाली नेता सधैं रहि रहनुहुन्छ त्यसकारण प्रधानमन्त्री नै बन्नतिर नलाग्नुस् ।’
नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताले विगतमा राजनीतिक संस्कार देखाउंदै पद त्याग गरेकाले अहिले पनि एमालेलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने कोइरालाले बताइन् । नेपालको समृद्धिका लागि अझै २० वर्ष सहमतिकै सरकार गठन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
९३ प्रतिशत सहमतिमा नेपाली जनता आफैंले ल्याएको संविधानको स्वागत गर्नुको सट्टा भारतले हाल लगाइरहेको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ ले भारत विरोधी भावना झन् बढ्ने उल्लेख गर्दै कोइरालाले यही कारण नेपाल भारत सम्बन्धमा खलल पुग्ने समेत चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
परराष्ट्रमन्त्री भइसकेकी कोइरालाले भारतको रवैयाप्रति नेपाल सरकार कुटनीतिक रुपमा दरो उत्रन नसकेको समेत बताइन् । ‘नयां संविधानमा मधेशीका माग नसमेटिएकोमा भारतको चित्त दुःखाइ छ तर, मधेशीका माग धेरै समेटिएको छ । यद्यपि, सिमांकन आयोग बनेको छ, अझै पनि संशोधन गर्न सकिने विकल्प भएकाले आन्दोलनरत मधेशीलाई म आन्दोलन त्याग्न आग्रह गर्दछु’, उनले भनिन् ।
नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा आफू सभापति लड्ने जनाउंदै कोइरालाले यसका लागि नेपाल फर्कने बित्तिकै कार्यकर्ता भेट्न जिल्ला जिल्ला जाने समेत बताइन् । उनले कांग्रेस पार्टी अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेकाले महाधिवेशन गर्न सकिएन भने कांग्रेसको अस्तित्व गुम्ने समेत चेतावनी दिइन् । ‘अब नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन र संगठन बनाउन ध्यान दिइनुपर्ने बेला भएको छ’, उनले भनिन्, ‘विधान संशोधन गरि उपसभापति, महामन्त्री जस्ता पदाधिकारी पद बढाएर पार्टी समावेशी बनाउन जरुरी छ ।’
एनआरएनए–एसएसएफ सहकार्य : नयाँ एमओयु र सहकार्य विस्तार गर्ने
नेपालका श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा
एनआरएनए पदाधिकारी र नेपाल पत्रकार महासंघबीच भेट, गैरआवासीय नेपालीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइने
मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सरकार उत्सुक छ : प्रधानमन्त्री शाह
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
एनआरएनएले प्रवासी नेपाली श्रमिकका लागि १० अप्रिलमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डलको भेट, नागरिकता निरन्तरताको माग
एनआरएनएमा जिम्मेवारी बाँडफाँड, कसलाई कुन विभाग ? [सूचीसहित]
प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालको उम्मेदवारी दर्ता