काठमाडौँ, २९ असार । सरकारले भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका देशभरका बौद्ध गुम्बाको पुरानै स्वरुप हुने गरी पुनःनिर्माण गर्ने भएको
छ ।
अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसद्मा आव २०७२, ०७३ का लागि बुधवार प्रस्तुत गरेको बजेटमा त्यस्ता ऐतिहासिक सम्पदाका रुपमा रहेका, भत्किएका तथा जोखिममा रहेका गुम्बाको पुनःनिर्माण तथा जीर्णोद्वारका लागि स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गरी नयाँ प्रविधिको उपयोग गरिने बताइएको छ । गुम्बा विकास समितिका अनुसार भूकम्पका कारणले देशभर रहेका एक हजारभन्दा बढी गुम्बामा क्षति पुगेको छ ।
त्यसैगरी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई पर्यटकीय नगरीका रुपमा विकास गर्न बौद्ध परिपथ निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा मेसिन रिडेबल र ई–पासपोर्टको व्यवस्था
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै हस्तलिखित राहदानीलाई यन्त्रले पढ्ने (मेसिन रिडेबल) राहदानीले प्रतिस्थापन गर्नुका साथै विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को सुरुवात गर्ने भएको छ ।
बजेटमा अध्यागमनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित गर्ने जनाइएको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय प्रवेशाज्ञा प्रणालीको थालनी हुने भएको छ ।
आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई वैदेशिक लगानी, पर्यटन, निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनमा योगदान पुरयाउने गरी आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्न सक्षम तुल्याइने बताए । नेपाली नियोगहरूका लागि आवश्यक घर तथा जग्गा खरिदलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै उनले त्यसका लागि रू दुई अर्ब विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
अन्तरिमकालमा राहदानी सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने विभाग नेपालको प्रष्टोक्ति
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’
नेपाल निर्वाचन : समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्या सार्वजनिक, कुन पार्टीलाई कति ?
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : रास्वपा ११, कांग्रेस ४ र नेकपा २ स्थानमा निर्वाचित
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतगणना : रास्वपा ७२ र कांग्रेस ११ क्षेत्रमा विजयी [अपडेट]
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा