
लन्डन । हालैका वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू अत्यन्त तीव्र बन्दै गएका छन् । बेलायतमा अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रम, विनाशकारी बाढी तथा लामो समयसम्मको खडेरीका घटनाहरू लगातार बढिरहेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार मौसमसम्बन्धी यस्ता चरम घटनाहरू अब असामान्य नभई नियमित बन्दै गएका छन् ।
सन् १८८४ देखि तापक्रमको अभिलेख राख्न सुरु भएयता बेलायतका सबैभन्दा तातो पाँच वर्षमध्ये पछिल्ला पाँचमध्ये चार वर्ष परेका छन् । त्यस्तै, अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी गर्मी भएका १० वर्ष सबै पछिल्ला दुई दशकभित्रका मात्र रहेका छन् । यसले जलवायु परिवर्तनको गति तीव्र रूपमा बढिरहेको स्पष्ट सङ्केत दिएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् ।
बेलायत सरकारलाई जलवायु नीति सम्बन्धी सुझाव दिने जलवायु परिवर्तन समितिले आफ्नो चौथो प्रतिवेदनमा केवल तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्ने प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने जनाएको छ । समितिका अनुसार अब बेलायतले जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असरहरूको सामना गर्न पूर्वतयारीलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस जलवायु सम्झौतामा विश्वका देशहरूले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्ने तथा सम्भव भएसम्म १ दशमलव ५ डिग्रीभित्र राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर वैज्ञानिकहरूका अनुसार मानव गतिविधिका कारण बढिरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले यो लक्ष्य हासिल गर्न झन् कठिन बनाइरहेको छ ।
समितिले प्रतिवेदनमार्फत कामदारहरूको सुरक्षाका लागि कार्यस्थलमा अधिकतम तापक्रम सीमा निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अत्यधिक गर्मीका कारण कामदारहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, अत्यधिक गर्मीबाट जोगिन चिस्यान दिने उपकरणहरूको विस्तार गर्न, घर तथा कार्यालयहरूमा ताप नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्न, बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध तथा सुरक्षा संरचना निर्माण गर्न र पानीको अभाव रोक्न नयाँ जलाशय निर्माणमा लगानी बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
हाल बेलायतमा कार्यस्थलभित्र अधिकतम तापक्रमसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । समितिले स्पेनको उदाहरण दिँदै त्यहाँ कार्यालयभित्रको तापक्रम २७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुन नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले जलवायु संकटसँग जुध्न सरकारलाई अझ बढी महत्वाकांक्षी नीति लिन आग्रह गरेको छ । समितिका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, बाढी नियन्त्रण, पानी व्यवस्थापन तथा ताप नियन्त्रण प्रणाली विस्तारका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट वार्षिक करिब ११ अर्ब पाउन्ड बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
बेलायतले सन् १९९० को तुलनामा सन् २०३५ सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम्तीमा ८१ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएको छ । साथै, यो शताब्दीको मध्यसम्ममा पूर्ण रूपमा कार्बन तटस्थ राष्ट्र बन्ने उद्देश्य पनि तय गरिएको छ ।
बेलायतमा जलवायु सङ्कट गहिरिँदै
सदनमा मन्त्रीहरू नियमित उपस्थित हुन श्रम संस्कृति पार्टीको माग
रुसी तेलसम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा बेलायत सरकारको ढिलाइ
नेपाल मगर संघको १३ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा
क्यालिफोर्नियामा भीषण आगलागी, १७ हजार विस्थापित
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
तीन दिने वज्रसत्व महासाधनाका लागि लन्डन आइपुगे धर्मगुरु लुङ्गरिक रिन्पोछे