
लन्डन । बेलायत सरकारले अब स्थायी रूपमा बस्न चाहने आप्रवासीहरूका लागि कडा प्रावधान ल्याउने तयारी गरेको छ । नयाँ प्रस्तावित योजनाअनुसार आप्रवासीहरूले रोजगार लिनुपर्नेछ, सामाजिक सुरक्षा योगदान गर्नुपर्नेछ, आपराधिक अभिलेख स्वच्छ हुनुपर्नेछ, लाभ दाबी गर्न पाइनेछैन र स्थानीय समुदायमा स्वयंसेवकको रूपमा सेवा गर्नुपर्नेछ ।
हालको प्रावधानअनुसार परिवारसहित पाँच वर्षसम्म बेलायतमा बसोबास गर्ने वा कानूनी रूपमा १० वर्षसम्म बस्ने आप्रवासीहरू ‘अनिश्चितकालीन बिदा’ (स्थायी निवास) पाउन योग्य हुनेछन् ।
स्थायी निवास पाउनेहरूले बस्ने, काम गर्ने, अध्ययन गर्ने, सामाजिक सुविधा पाउने तथा बेलायती नागरिकताका लागि आवेदन दिने अधिकार उपभोग गर्दै आएका छन् । तर गृहमन्त्री शबाना महमुदले सोमबार सत्तारूढ लेबर पार्टीको वार्षिक सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने नयाँ योजनाले यस प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । सरकारले वर्षको अन्त्यतिर यसबारे परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
यो घोषणा विपक्षी कट्टर–दक्षिणपन्थी रिफर्म पार्टीले आप्रवासीलाई हरेक पाँच वर्षमा भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने तथा ‘अनिश्चितकालीन बिदा’ हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको केही समयपछि आएको हो । यसले पहिले नै बसोबास अनुमति पाइसकेका सयौँ हजार आप्रवासीलाई समेत प्रभावित पार्नेछ ।
लेबर पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यी उपायहरूले लेबर सरकार र रिफर्म पार्टीबीच स्पष्ट भिन्नता देखाउनेछ । रिफर्म पार्टीको प्रस्तावले दशकौँदेखि योगदान दिँदै आएका आप्रवासी कामदारलाई आफ्ना घर र परिवार छोड्न बाध्य पार्छ, तर हाम्रो योजनाले तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्छ ।”
प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले आइतबार रिफर्म पार्टीको योजनालाई ‘जातिवादी’ भन्दै, यसले देशलाई विभाजित गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । गृहमन्त्री महमुदले सम्मेलनमा आफ्नो पहिलो भाषणमा भन्नुभयो, “आप्रवासीहरूले उच्च स्तरमा अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्नेछ । म कडा र उत्तरदायी गृहमन्त्री हुनेछु ।”
उहाँले पार्टीका सदस्यहरूलाई सचेत गराउँदै भन्नुभयो, “यदि हामीले आप्रवासन जस्तो संवेदनशील विषयलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने श्रमजीवी वर्ग हाम्रो पक्षबाट टाढा भई रिफर्म पार्टीका नेता निगेल फराजका भ्रामक वाचा–प्रतिज्ञामा आकर्षित हुनेछन् ।”
यसैबीच अर्थमन्त्री रेचल रिभ्सले पनि सोमबारको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बेलायतको नवीकरणमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने र युवालाई रोजगारीमा ल्याउने नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने लेबर पार्टीको तयारी रहेको बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजातिको सवाल सम्बोधन हुने गरी पहल गर्ने काँग्रेसको प्रतिबद्धता
बेलायतमा डुप्सीङ्ग रिन्पोछेद्वारा बीसीसी गुम्बामा प्रवचन
कङ्गोमा इबोला प्रकोपः दर्जनौंको मृत्यु, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा आपतकाल घोषणा
श्रम संस्कृति समाज बेलायतमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन, संयोजकमा मनोज पुन
नेपालमा सम्मानजनक बुढ्यौली सुनिश्चित गर्न सहकार्य आवश्यक : एनआरएनए अध्यक्ष डा. शर्मा
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा