
लन्डन । अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, कोलम्बिया, इन्डोनेसिया, जापान, जोर्डन, सिएरा लियोन, स्विजरल्याण्ड र बेलायत लगायत १० देशहरूले लेबनानमा बढ्दो विस्थापन र सङ्कटको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै द्वन्द्व क्षेत्रमा रहेका मानवीय कामदारहरूको सुरक्षाका लागि आह्वान गरेका छन् ।
सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै देशहरूले युद्धले लेबनानमा मानवीय अवस्था र विस्थापन सङ्कट वढाएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा तत्काल शत्रुता अन्त्य गर्न आग्रह गरेका हुन । अमेरिका, इजरायल र इरानबीच सहमति भएको युद्धविरामलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले लेबनानमा शत्रुता तत्काल अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन् ।
उनीहरुले जारी द्वन्द्वको बीचमा नागरिक र पूर्वाधारको रक्षा गर्नपर्ने कुरामा जोड दिदै यस क्षेत्रमा काम गर्ने मानवीय कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मानव मर्यादाको रक्षा गर्न, नागरिक क्षति कम गर्न र निरन्तर मानवीय पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको पालना आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
देशहरूले दक्षिणी लेबनानमा मानवीय कार्यकर्ताहरूले सामना गर्ने जोखिमहरू उल्लेखनीय रूपमा बढेको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
हस्ताक्षरकर्ताहरूले सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा १०० भन्दा बढी देशहरूले द्वन्द्व क्षेत्रमा मानवीय कामदारहरूको सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले सुरु गरेको घोषणापत्रलाई पनि उल्लेख गरेका छन् । अरूको जीवन बचाउन काम गर्नेहरूले आफ्नै बलिदान गर्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न मिलेर काम गरिरहने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
लेबनानमा इजरायल र हेजबुल्लाहबिचको सीमापार झडपका कारण लेबनानमा संयुक्त राष्ट्रको अन्तरिम बल (युनिफिल) का कर्मचारीहरू मारिएको खबर पछि विज्ञप्ती आएको हो ।
युनिफिलको मिसन र फोर्स कमान्डरको द्रुत र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पछि, यसको सम्पर्क शाखा सहित, शान्तिरक्षकलाई एक घण्टा भित्रै रिहा गरिएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्तिरक्षकको कुनै पनि नजरबन्द अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै शान्तिरक्षकहरूको कर्तव्यमा कुनै पनि अवरोध गर्नु राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव– १७०१ को उल्लङ्घन भएको जनाएका छन् ।
नेपाल तामाङ घेदुङमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित, अध्यक्षमा रामकृष्ण ब्लोन [सूचीसहित]
डा.सुमाया राईको पुस्तक ‘जिन्दगी फूल सम्झे फूलै हो’ लन्डनमा विमोचन
बेलायतमा २४ औं गोर्खा कपमा ५६ टिम भिड्ने, ३ लाख ५० हजार पाउन्डभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान
आदिवासी जनजातिको सवाल सम्बोधन हुने गरी पहल गर्ने काँग्रेसको प्रतिबद्धता
बेलायतमा डुप्सीङ्ग रिन्पोछेद्वारा बीसीसी गुम्बामा प्रवचन
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा