
बेइजिङ । मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धबीच चीनले इरानमाथि गरिएको सैन्य आक्रमणप्रति आफ्नो स्पष्ट असहमति दोहो¥याएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले मङ्गलबार इजरायलका विदेशमन्त्री गिडियोन सारसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै बेइजिङले इरानविरुद्धको सैन्य कारबाहीको विरोध गरेको बताउनुभएको राज्य सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
मध्यपूर्वमा सप्ताहन्तमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि युद्ध सुरु भएको हो । उक्त आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनीको मृत्यु भएको जनाइएको छ र त्यसयता द्वन्द्व व्यापक क्षेत्रमा फैलिएको छ । तेहरानको निकट साझेदार चीनले यसअघि नै युद्धविरामको आह्वान गर्दै खामेनीको हत्यालाई ‘गम्भीर उल्लङ्घन’ भन्दै निन्दा गरेको थियो ।
सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार वाङले इजरायली समकक्षीसँगको वार्तामा संवाद र परामर्शमार्फत मतभेद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले इरान र अमेरिकाबीच हालैका वार्ताहरू सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको अवस्थामा सैन्य आक्रमणले त्यस प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेको बताउनुभयो । “हालैको इरान–अमेरिका वार्ताले स्पष्ट प्रगति गरिरहेको थियो, तर दुर्भाग्यवश गोली हानाहानले त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ”, उहाँको भनाइ उद्धृत गरिएको छ ।
वाङले अमेरिका–इजरायलको सैन्य कारबाहीप्रति चीनको विरोध पुनः व्यक्त गर्दै बल प्रयोगले समस्या समाधान नगर्ने धारणा राख्नुभयो । “बलले समस्याको समाधान गर्दैन, बरु नयाँ समस्या र गम्भीर परिणाम निम्त्याउँछ”, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले द्वन्द्व अझ फैलिन नदिन र नियन्त्रणबाहिर जानबाट रोक्न तत्काल सैन्य कारबाही रोक्नुपर्नेमा चीनको जोड रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । चीनले संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयासलाई पुनर्जीवित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ ।
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
एनआरएनए हङकङद्वारा विश्वव्यापी इको कविता प्रतियोगिता घोषणा
कतारले ग्यासको उत्पादन रोकेपछि ग्यासको मूल्यमा ४५ प्रतिशत वृद्धि
इरान र अमेरिका–इजरायली द्वन्द्व : बहराइन, जोर्डन र इराक छाड्न अमेरिकी नागरिकलाई विदेश मन्त्रालयको निर्देशन
ब्रिटिश आर्मीका पूर्वसैनिक गुरुङ अब काउन्सिलर दौडमा
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’