भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’

काठमाडौँ । पूर्वगोर्खा सैनिकहरूको सेवा सुविधा, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षामा समानताका विषयमा सर्वोच्च अदालतले आठ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालको संयोजक भीमबहादुर लिम्बू तावाले दायर गरेको मुद्दाको बिहीबारमात्र सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट बेलायत सरकारसँग भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्ने आदेश दिएको हो ।

२०८१ फागुन १३ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सुनाएको फैसलामा रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे गरेपछि दुई शताब्दीदेखि बेलायती सेनामा बेलायती सेनासरह सेवारत रहेका गोर्खा सैनिकहरूले हालसम्म पनि असमान व्यवहार सहनु परेको भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

‘गोर्खा भर्ती प्रारम्भ भएको लगभग २१० वर्ष श्चात पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयको संवेदनशीलता तथा अत्यावश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखी सो विषयमा सम्बन्धित निकायबाट यथाशीघ्र आवश्यक पहलहरू गर्नू ।’

यस्ता छन् निर्देशनात्मक आदेश
उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट बेलायत सरकारसाग भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्ने
उक्त वार्तामा पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धको क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका गोर्खा सैनिकहरूको वास्तविक संख्या यकिन गरी उनीहरुको परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा परिपुरण दिन कूटनीतिक तहबाट पहल गर्ने
सन् १९९७ अघि अवकासप्राप्त गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सन तथा सेवा सुविधाबारे पहल गर्ने
हालको मितिसम्म गोर्खा भर्तीमा सेवारत रहेका र सेवारत भई अवकासप्राप्त गोर्खा सैनिकहरुको वास्तविक तथ्यांक बेलायत सरकारसँग माग गर्ने र सो को तथ्यांक अबउपरान्त नेपाल सरकारले समेत राख्ने व्यवस्था गर्ने
आर्मी रिक्रुटमेन्ट एन्ड ट्रेनिङ डिभिजन(एआरटीडी) अन्तर्गतको नेपाल स्थित कार्यालयले गोर्खा सैनिकको नियुक्ति लगायतका प्रक्रिया हेर्ने गरेको देखिए समन्वय गरी गोर्खा भर्ती नियुक्ति व्यवस्थापन गर्न एक छुट्टै निकायको स्थापना गरी एक लायजन अफिसर नियुक्त गरी गोर्खा भर्तीलाई अवलोकन गर्ने
त्रिपक्षीय सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरू भारत र बेलायतबीचको द्विपक्षीय सम्झौताअनुरूप भएको हुँदा हालको परिवेसमा उक्त सम्झौताको सान्दर्भिकतासमेतका पक्षमा अध्ययन विश्लेषण गरी नेपाल, नेपाली र गोर्खा सैनिकहरूको हित संरक्षण हुने गरी उपयुक्त रूपमा परिमार्जन गरी द्विपक्षीय सम्झौता गर्न पहल गर्ने
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले पाप्त गर्ने पेन्सन भारतमार्फत आउने सम्झौताको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी बेलायतबाट सिधै नेपालमा आउने व्यवस्था गर्ने
गोर्खा सैनिकको हक र हितको संरक्षणका लागि आवश्यक अन्य उपयुक्त कार्य गर्ने