बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना र भतिजीलाई भ्रष्टाचारमा जेल सजाय

ढाका । बङ्गलादेशको एक अदालतले सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र उहाँकी भतिजी, बेलायती सांसद ट्युलिप सिद्दिकलाई राजधानी नजिकैको सरकारी टाउनसिप परियोजनासँग सम्बन्धित दुई भ्रष्टाचारको मुद्दामा क्रमशः १० वर्ष र चार वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

विशेष न्यायाधीशको अदालत–४ का न्यायाधीश मोहम्मद रबिउल आलमले अर्की भतिजी अजमिना सिद्दिक र भतिजा रादवान मुजीब सिद्दिकलाई पनि सात वर्षको जेल सजाय सुनाउनुभएको छ ।

देशको आधिकारिक भ्रष्टाचार वाचडगले हसिनाले सरकारी अधिकारीहरूसँग मिलेर ढाका नजिकैको पूर्बाचल न्यु टाउन प्रोजेक्टमा आफ्ना र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूका लागि सरकारी नियमअनुसार अयोग्य भए पनि अवैध रूपमा छ वटा प्लट सुरक्षित गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले फेब्रुअरी १२ मा चुनावको तयारी गरिरहेको बेला यो फैसला आएको हो । हसिनाको पूर्व सत्तारूढ अवामी लिग पार्टीलाई चुनावमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

हसिना र ट्युलिप सिद्दिक दुवैलाई यसअघि यस्तै मामिलामा सजाय सुनाइएको थियो र दुवैले फैसलाको निन्दा गर्नुभएको छ । सिद्दिकले आफ्नी काकीको १५ वर्षको शासनकालमा सरकारबाट कुनै जग्गा लिएको नभएको बताउनुभएको छ किनभने उहाँ बङ्गलादेशी नागरिक होइन । तर अभियोजनकर्ताका अनुसार उहाँले आफ्नी काकीलाई आफ्नी आमा र दुई भाइबहिनीलाई परियोजनामा जग्गा उपलब्ध गराउन प्रभाव पारेको आरोप लगाइएको छ, जुन सिद्दिकले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा हसिना यसअघि परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारका अन्य चार मामिलामा दोषी ठहरिनुभएको थियो । ती मामिलाहरूमा अदालतले उहाँलाई कुल २६ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो भने उहाँका छोरा सजीब वाजेद र छोरी साइमा वाजेदलाई पाँच–पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । हसिनाकी कान्छी बहिनी शेख रेहानालाई सात वर्षको सजाय सुनाइएको थियो । उहाँहरू सबै अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ । ट्युलिप सिद्दिक बेलायतमा बस्नुहुन्छ ।

विद्यार्थी नेतृत्वको जन विद्रोहपछि निष्कासित भएपछि र आफ्नो १५ वर्षको शासन समाप्त भएपछि हसिना सन् २०२४ को अगस्ट ५ देखि भारतमा निर्वासनमा हुनुहुन्छ । विद्रोहमा सयौँ मानिस मारिएपछि उहाँलाई मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । उहाँले विशेष न्यायाधिकरणलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भन्दै परीक्षण प्रक्रियाको निन्दा गर्नुभएको छ ।

हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न बङ्गलादेशले गरेको अनुरोधमा भारतले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।