अमेरिकी सरकार सटडाउनतर्फ

वासिङ्टन । अमेरिकी सिनेटले सरकारी खर्चसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मतदान अवरुद्ध गरेपछि सङ्घीय सरकार आंशिक रूपमा बन्द हुने सम्भावना बढेको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिलाई लिएर ह्वाइट हाउस र सिनेट डेमोक्रेटबीच बढेको गतिरोधका कारण शनिबार मध्यरातपछि सटडाउन सुरु हुने देखिएको हो । असफल मतदानका कारण सङ्घीय सरकारको तीन चौथाइभन्दा बढी खर्च धान्ने छ–बिल खर्च प्याकेज रोकिएको छ । संशोधित प्याकेजमा फेरि मतदान गर्ने तयारी भए पनि त्यसलाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले पनि पारित गर्नुपर्नेछ, तर हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स सोमबारसम्म विश्राममा रहने भएकाले समयसीमा नाघ्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।

ट्रम्पले पद सम्हालेपछि यो दोस्रो सरकारी सटडाउन हुनेछ । यद्यपि अघिल्लो पटकको ४३ दिन लामो बन्दको तुलनामा यसपटक छोटो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

डेमोक्रेटहरूले गृह मन्त्रालयलका लागि छुट्टै कोष व्यवस्था र आप्रवासन तथा भन्सार कार्यान्वयन निकाय आइसिइको कार्यशैलीमा कडा सर्त राख्ने माग गर्दै आएका छन् । सिनेटका डेमोक्रेट नेता चक शुमरले आइसिइको गतिविधिलाई राज्यद्वारा स्वीकृत ठगीको संज्ञा दिँदै कङ्ग्रेससँग त्यसलाई रोक्ने नैतिक दायित्व रहेको बताउनुभएको छ ।

पछि शुमरले ह्वाइट हाउसले अस्थायी ढाँचामा सहमति जनाएको जानकारी दिनुभयो, तर अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले मतदान शुक्रबारसम्म ढिलाइ भएको जनाएका छन् । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत द्विदलीय समर्थन जुटाउन आह्वान गर्दै सम्झौतालाई समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

यदि सटडाउन लम्बियो भने लाखौँ सङ्घीय कर्मचारी बिदामा जाने वा तलबबिना काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसको असर वासिङ्टन बाहिरसम्म फैलिन सक्नेछ ।

यस विवादलाई आप्रवासन प्रवर्तनसँग जोडिएका हालैका हिंसात्मक घटनाले थप चर्काएको छ । मिनियापोलिसमा ट्रम्प प्रशासनको निर्वासन अपरेसन अनुगमन गरिरहेका एक नर्सको सङ्घीय एजेन्टद्वारा गोली हानी हत्या भएपछि कङ्ग्रेसमा बहस तीव्र बनेको छ ।

डेमोक्रेटहरूले रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातलगायतका अन्य खर्च बिलहरू तुरुन्त पारित गर्न तयार रहेको बताएका छन् । तर उनीहरूले आइसिइका गस्ती, वारेन्ट प्रक्रिया, बल प्रयोगका नियम, शरीर क्यामेरा र पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाउन डिएचएस बिल पुनर्लेखनको माग गरेका छन् ।

ह्वाइट हाउसको प्रस्तावले भने गृह मन्त्रालयलाई सटडाउन टार्न दुई हप्ताको समय दिने मात्र व्यवस्था गरेको छ । सांसदहरूले डिएचएस कोषमा अवरोध आए विशेषगरी देशभर कठोर जाडो मौसम फैलिँदै गएको बेला आपतकालीन व्यवस्थापन एजेन्सीजस्ता निकायहरू प्रभावित हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।