गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा : संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस

गाजा । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गाजा क्षेत्रमा करिब १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य अभाव र कुपोषणको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बताउनुभयो,“ हालको परिस्थितिमा अकाल केही हदसम्म टालिएको छ र धेरै मानिसहरूले जीवित रहन आवश्यक खाना प्राप्त गर्न सक्षम भएका छन् ।” संयुक्त राष्ट्र र उसका साझेदार संस्थाहरूले दैनिक रूपमा लाखौँ मानिसलाई तातो भोजन उपलब्ध गराइरहेका छन् र सम्पूर्ण गाजामा खाद्य सहायता वितरण गरिरहेका छन् ।

महासचिव गुटेरेसले भन्नुभयो,“ स्वच्छ पानी थप समुदायसम्म पुग्न थालेको छ, केही स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । ” उहाँले यस सुधारको श्रेय मानवीय कामदार, सदस्य राष्ट्र र नागरिक–सैन्य समन्वय केन्द्रबीचको सहकार्यलाई दिनुभयो । तर उहाँले सावधानीका साथ यी उपलब्धिहरू अझै नाजुक छन् र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गुटेरेसका अनुसार अक्टोबरदेखि संयुक्त राष्ट्रले सेवा निरन्तर सञ्चालनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर आवश्यकताहरूको वृद्धि सहयोगको क्षमताभन्दा छिटो भइरहेको छ । महासचिवले दीर्घकालीन युद्धविराम आवश्यक भएको र थप प्रवेश नाका खोल्ने, अत्यावश्यक सामग्रीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने, गाजाभित्र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने, दीगो वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्ने र अवरोधरहित मानवीय पहुँच प्रदान गर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
त्यसैगरी, उहाँले पश्चिमी किनारामा पनि अवस्था संवेदनशील रहेको र त्यहाँ प्यालेस्टिनीहरूले बढ्दो हिंसा, जमिन कब्जा, घर भत्काइ र कडा आवागमन प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कब्जामा रहेका प्यालेस्टिनी भूभाग, पूर्वी यरूशलेमसहित, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवीय कानुन र मानवअधिकार कानुनको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महासचिव गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सन् २०२५, अक्टोबर २२ को सल्लाहात्मक मतको स्मरण गर्दै भन्नुभयो,“इजरायलले मानवीय सहायता सहज रूपमा प्रवेश गराउने, संयुक्त राष्ट्रसँग सहकार्य गर्ने र सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा समेत संयुक्त राष्ट्र र उसका कर्मचारीको अधिकार र सुरक्षा सम्मान गर्नुपर्छ । यी दायित्वहरू बाध्यकारी छन् र तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो सङ्कट मानवीय निर्णयबाट उत्पन्न भएको हो, र राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा यसको समाधान सम्भव छ ।”