
लण्डन । बेलायत सरकारले प्रोपर्टी मार्केटमा लागू गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाहरुका बारेमा जानकारी दिन ए स्टार मोर्गेजेजले एक वेभिनारको आयोजना गरेको छ ।
यही डिसेम्बर ११ का दिन साँझ ७ः३० बजे जूममार्फत आयोजना गरिएको सो भर्चुअल वेभिनारमा सहभागीहरुले निशुल्क रुपमा भाग लिन तथा विज्ञहरुसित जिज्ञासा राख्न पाउने ए स्टार मोर्गेजेजका मोर्गेज एडभाइजर तथा कार्यक्रम संयोजक रमेश साराङकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
वेभिनारमा चार्टर्ड ट्याक्स एडभाइजर लेखनाथ (एलएन) घिमिरे, नर्थउड स्टेट एजेन्टस् आसफोर्डका कोलिन र श्रीमती प्यासेन्स, ए स्टार मोर्गेजेजका मोर्गेज एडभाइजर कुमार गुरुङ तथा ए स्टार रियल स्टेटस्का नारायण तिमिल्सिनाले प्रस्तुति दिनुहुनेछ ।
कार्यक्रम बेलायत सरकारले सन् २०२६ देखि बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा गर्न लागेको परिवर्तनले मोर्गेज, घरजग्गा कर, घरधनीको अधिकारमा पार्ने असरहरुमा केन्द्रीत हुनेछ । यसका साथै पहिलोपटक घर किन्न चाहने, पहिले घर किनिसकेको तर अहिले अझै राम्रो घर किनेर सर्न खोजिरहेका तथा अर्को घर किनेर भाडामा लगाउन खोज्नेहरुका लागि कार्यक्रम उपयोगी हुने बताइएको छ ।
बेलायत सरकारले भाडामा बस्नेहरुको हक ऐनमा परिवर्तन गरी सो परिवर्तित व्यवस्था सन् २०२६ को मे १ देखि लागू गर्दैछ भने सरकारले हालै जारी गरेको शरदकालिन बजेटमा घर बिक्री तथा भाडामा करका दायरामा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने बताएको छ ।
ए स्टार मोर्गेजेज (ए स्टार फाइनान्सियल सोल्युसन्स)ले एक दशकभन्दा लामोदेखि बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तन बारेमा बेलायतबासी नेपालीहरुलाई निशुल्क रुपमा सेमिनार र वेभिनारमार्फत नियमित रुपमा जनचेतना गराउँदै आएको प्रिन्सिपल मीन दर्लामी बताउनुहुन्छ ।
आदिवासी जनजातिको सवाल सम्बोधन हुने गरी पहल गर्ने काँग्रेसको प्रतिबद्धता
बेलायतमा डुप्सीङ्ग रिन्पोछेद्वारा बीसीसी गुम्बामा प्रवचन
कङ्गोमा इबोला प्रकोपः दर्जनौंको मृत्यु, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा आपतकाल घोषणा
श्रम संस्कृति समाज बेलायतमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन, संयोजकमा मनोज पुन
नेपालमा सम्मानजनक बुढ्यौली सुनिश्चित गर्न सहकार्य आवश्यक : एनआरएनए अध्यक्ष डा. शर्मा
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन