लन्डनमा आप्रवासन र सुरक्षाबारे पश्चिमी बाल्कन नेताहरूको शिखर बैठक

लन्डन । छ वटा पश्चिमी बाल्कन राष्ट्रका उच्च पदस्थ नेताहरूले बुधबार लन्डनमा बेलायती र युरोपेली अधिकारीहरूसँग आप्रवासन, सुरक्षा तथा आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी विषयमा वार्ता गरेका छन् । यो बैठक रुसले प्रभाव जमाउन खोजिरहेको अस्थिर क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो ।

अल्बानिया, बोस्निया, कोसोभो, मोन्टेनेग्रो, उत्तरी म्यासेडोनिया र सर्बियाका प्रतिनिधिमण्डलहरू दक्षिणपूर्वी युरोपका देशहरूलाई युरोपेली सङ्घ (इयु) मा सदस्यता दिलाउन सन् २०१४ मा सुरु गरिएको ‘बर्लिन प्रक्रिया’ अन्तर्गतको शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका हुन् ।

हालसम्म पश्चिमी बाल्कन क्षेत्रका राष्ट्रहरूमध्ये केवल क्रोएसिया मात्र सन् २०१३ मा इयु सदस्य बनेको छ । विशेष गरी सर्बिया र कोसोभोबीचको बढ्दो तनावका कारण अन्य राष्ट्रहरूको सदस्यता प्रक्रियामा प्रगति अवरुद्ध हुँदै आएको छ । बेलग्रेडले कोसोभोको स्वतन्त्रतालाई अझै मान्यता दिएको छैन ।

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणपछि इयुले नयाँ सदस्य राष्ट्रहरूलाई स्वागत गर्ने दृष्टिकोण खुला गरेको छ । तर युक्रेन युद्ध र पश्चिमसँग रुसको द्वन्द्व अझै तीव्र भइरहेकाले उक्त तनाव पश्चिमी बाल्कन क्षेत्रमा फैलिन सक्ने चिन्ता कायम छ ।

बेलायत सन् २०२० मा इयुबाट बाहिरिएको भए पनि उसले यो वार्षिक शिखर सम्मेलनको आयोजना निरन्तर गर्दै आएको छ । यसमा विभिन्न युरोपेली देशका अधिकारीहरू तथा इयुका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरको नेतृत्वमा रहेको बेलायतको केन्द्र–वाम सरकारले लागुपदार्थ तस्करी नियन्त्रण गर्ने, पश्चिमी बाल्कन राष्ट्रहरूको सुरक्षा सुदृढ पार्ने र अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको छ ।

हालका वर्षहरूमा मानव तस्करी समूहहरूले लाखौँ मानिसलाई पश्चिमी बाल्कन मार्ग हुँदै इयुमा प्रवेश गराएका छन् । बेलायती अधिकारीहरूले साना डुङ्गा प्रयोग गरी इङ्ग्लिश च्यानल पार गर्ने करिब एक चौथाइ आप्रवासीहरू यही क्षेत्रबाट आएको बताएका छन् ।

यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न बेलायतले अल्बानियासँग संयुक्त टास्क फोर्स गठन गरेको छ । उक्त टास्क फोर्सले फिर्ती सम्झौता तथा आप्रवासीहरूको मूल क्षेत्रका विकास परियोजनाहरूमार्फत उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताइएको छ । उक्त पहलले सन् २०२२ मा १२ हजार रहेको बेलायत पुग्ने अल्बानियाली आप्रवासीहरूको सङ्ख्या २०२४ मा घटाएर करिब ६०० पु¥याएको छ ।

यस्तै बेलायतले इयु सीमा सुरक्षा एजेन्सी फ्रन्टेक्ससँग सहकार्य गर्दै कानून कार्यान्वयन अधिकारीहरूलाई उक्त क्षेत्रमा पठाएको छ । साथै, बेलायती पक्षले अस्वीकृत शरणार्थीहरूलाई अस्थायी रूपमा राख्न सकिने ‘फिर्ती केन्द्र’ स्थापना गर्न इच्छुक देशहरू खोजिरहेको जनाएको छ ।

तर अल्बानिया र मोन्टेनेग्रो दुवैका नेताहरूले आफ्ना देशमा यस्ता फिर्ती केन्द्र स्थापना गर्न अस्वीकार गरेका छन् । अल्बानियाका प्रधानमन्त्री एडी रामाले मङ्गलबार लन्डनस्थित च्याथम हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, “हबहरू वा ती केन्द्रहरू जे भनिए पनि, म दोहोर्‍याउँछु—अल्बानियामा त्यस्ता केन्द्रहरू कहिल्यै हुँदैनन् ।”

त्यस्तै मोन्टेनेग्रोका प्रधानमन्त्री मिलोज्को स्पाजिकले आफ्नो देश बाल्कन हुँदै हुने आप्रवासन मार्गको हिस्सा नभएको बताउँदै रेलवे पूर्वाधार कमजोर भएकाले यस्तो सम्भावना न्यून रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यदि बेलायतले हाम्रो रेलमार्ग निर्माणमा १० अर्ब युरो लगानी गर्न सहमत भयो भने मात्र हामी फिर्ती केन्द्रको सम्भावनाबारे सोच्न सक्छौँ ।”