अनलाइनको नवीकरण र दर्ताबारे छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सरकारसँग नेपाल पत्रकार महासंघको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण र नयाँ दर्ताका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

विद्यमान संविधानले परिकल्पना नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको व्यवस्था संविधानको प्रावधान र सङ्घीय शासन प्रणालीविपरीत रहेको महासङ्घको ठहर छ । महासङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “यो व्यवस्थालाई पत्रपत्रिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्ने एकतन्त्रीय पञ्चायतकालीन प्रावधानकै निरन्तरताका रुपमा लिन सकिन्छ, सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल र परामर्शमा नीति निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार र मान्यताविपरीत सरकार र सङ्घीय संसद्को मिलेमतोमा ल्याइएको नयाँ प्रावधान आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यावहारिक रहेकोे महासङ्घको बुझाइ छ ।” सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महासङ्घले भनेको छ, “एकातिर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु, अर्कोतिर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अवस्था के हुने, नवीकरण कहाँ के कसरी गर्ने भन्ने अन्योलताबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण कार्य हठात स्थगन गर्नुले थप सन्देह पैदा गरेको छ ।”

यसका साथै विद्यमान अन्योलता हटाई अनलाइन सञ्चारमाध्यम सहज सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइ प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।