

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ ।
थुनामुक्त गर्न माग गर्दै लामिछानेको पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि शुक्रबार न्यायाधीशद्वय डा नकहुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुटवल इजलासकै आदेश सदर गरेको हो ।
आदेश भनिएको छ, “अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नेगरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन, कानुन बमोजिम गर्नु ।”
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा पुर्पक्षमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने तर्फबाट दायर भएको उक्त रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ अदालतले सो आदेश गरेको हो ।
नेपाल सरकारले अब दुई कार्यदिनभित्रै राहदानी उपलब्ध गराउने
यात्रुलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने ट्याक्सी र चालकलाई पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेशमा रोक
नेपाली दूतावास लन्डनमा पहिलो पटक ध्यान शिविर आयोजना, करिब ४० जना सहभागी
आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोट:खेल तालिका सार्वजनिक
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायतको अल्डरसटमा नेपाली दूतावासको घुम्ती शिविर, राहदानी र कन्सुलर सेवा एकै ठाउँमा
सहकारी ठगी मुद्दा : रास्वपा सभापति लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतको आदेश