
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित विभिन्न ४० भन्दा बढी स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि उद्धार तथा राहत वितरण जारी छ, प्रभावित क्षेत्रमा विशेष योजनाका पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण गर्ने योजनाका साथ लाग्न विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।’
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका
फालेलुङ गाउँपालिका
फाल्गुनन्द गाउँपालिका
ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका
सुनकोशी गाउँपालिका
उदयपुरको वेलका नगरपालिका
धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका
नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका
धुनिवेशी नगरपालिका
गजुरी गाउँपालिका
दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका
बिगु गाउँपालिका
शैलुङ गाउँपालिका
रामेछापको मन्थली नगरपालिका
रामेछाप नगरपालिका
खाँडादेवी गाउँपालिका
दोरम्भा शैलुङ गाउँपालिका
सुनापति गाउँपालिका
लिखु तामाकोशी गाउँपालिका
गोकुलगङ्गा गाउँपालिका
उमाकुण्ड गाउँपालिका
सिन्धुपालचोकाको भोटेकोशी गाउँपालिका
ललितपुरको बागमती गाउँपालिका
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका
गोदाबरी नगरपालिका
काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका
पनौती नगरपालिका
तेमाल गाउँपालिका
नमोबुद्ध नगरपालिका
बेथानचोक गाउँपालिका
मण्डनदेउपुर नगरपालिका
चौरीदेउराली गाउँपालिका
महाभारत गाउँपालिका
सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका
सुनकोशी गाउँपालिका
फिक्कल गाउँपालिका
मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका
बकैया गाउँपालिका
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका
माडी नगरपालिका
इच्छाकामना गाउँपालिका
यी स्थानीय तहमा पर्ने राजमार्ग क्षति भएको, सडकसञ्जाल विच्छेद भएको, नदीको तटीय क्षेत्र डुबानमा परेको, पुल बगाएको, विद्युत् र टेलिफोनको टावर तथा पशुचौपाया र कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेकाले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]
नेपालका राष्ट्रपति पौडेल कतारतर्फ प्रस्थान