
बेलायतका अर्थमन्त्री जेरेमी हन्टले मार्च ६ मा जारी गरेको बजेटको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको न्याशनल इन्स्योरेन्समा कटौती हो । ६ अप्रिल २०२४ देखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय बीमाको मुख्य दर २ प्रतिशतले घटाइएको छ । पहिले १० प्रतिशत न्याशनल इन्स्योरेन्स तिर्नुपथ्र्यो भने अब त्यो कटौती भएर ८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसबाट हरेक कामदारले वार्षिक ४५० पाउण्डसम्म वचत गर्नसक्ने बताइएको छ । तलव वेतनसम्बन्धी सफ्टवेयरहरु जस्तै क्वीकबुकले न्याशनल इन्स्योरेन्समा भएको यो परितर्वन स्वत घटाउने छ ।
स्वरोजगार (सेल्फ इम्प्लोयड)हरुले तिर्नुपर्ने न्याशनल इन्स्योरेन्सको दर पनि ८ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झरेको छ । जसबाट उदाहरणका लागि वार्षिक २८ हजार पाउण्ड आम्दानी गरिरहेका स्वरोजगारहरुले वार्षिक ६५० पाउण्ड वचत गर्नेछन् ।
उता व्यवसायहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने शुल्क पनि बढाइएको छ । पहिले वार्षिक ८५ हजार पाउण्डको कारोबार हुने व्यवसायले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्नेमा त्यसलाई ९० हजार पाउण्ड बनाइएको छ । यसैगरी, महामारीपश्चात ल्याइएको रिकभरी लोन योजनाका लागि २०० मिलियन पाउण्ड छुट्याइएको छ । यसबाट करिब ११ हजार व्यवसायलाई सहायता उपलब्ध गराइने छ । रिकभरी लोन स्किमलाई ग्रोथ ग्यारेन्टी स्किममा बदलिएको छ ।
बजेटमा व्यवस्था गरिएको नयाँ ब्रिटिश आइएसएको व्यवस्था गरिएको छ । जसबाट ५ हजार पाउण्ड युकेको शेयर बजारमा लगानी गरिएमा त्यसमा कर लाग्ने छैन । यसैगरी, आफैँ बसोबास गरिरहेको घर विक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर पनि घटाइएको छ । यसअघि २८ प्रतिशत रहेको सो कर अहिले २४ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसबाट घर बिक्रीमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ ।
इन्धनको मूल्यमा कटौती अर्को वर्षको लागिसमेत जारी राखिएको छ । सरकारले इन्धनको मूल्यमा ५ प्रतिशत कटौती गरिरहेको छ ।
६ अप्रिल २०२५ देखि सबै फर्निचर, भाँडावर्तन लगायतका सामानहरुको व्यवस्था गरिएको विदा मनाउने घरमा लगाइएको कर खारेज गरिनेछ । यसबाट अब छोटो अवधि र दीर्घकालीन अवधिका लागि घर भाडामा लगाउँदा लाग्ने करलाई एकै बनाइएको छ । यस्तै, १ जुन २०२४ देखि एकभन्दा धेरै घर किन्दा मिल्दै आएको कर छुट पनि खारेज गरिएको छ ।
(पेशाले चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट तथा कर सल्लाहकार श्रेष्ठ बेलायतमा सञ्चालित पेपरवर्क सोलुसन लिमिटेडका निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले खोजेको समृद्धि
ध्यान शिविरहरु संचालन गर्न स्वामी आनन्द अर्हत लन्डनमा
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
बेलायतमा स्थानीय निर्वाचन : सत्तारुढ दल लेबरलाई झड्का, नेपालीमुलका उम्मेदवार को को भए निर्वाचित ?
एनआरएनए यूकेले मे २५ मा जानकारीसभा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने
बेलायतमा कमलबहादुर गुरुङ फेरि काउन्सिलरमा निर्वाचित
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी