काठमाडौँ । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले विगत २०८ वर्षदेखि थाँती रहेको गोर्खा सैनिकमाथिको चरम असमानता, भेदभाव र अमानवीय व्यवहार सदाका लागि अन्त्य गर्ने अन्तिम मौका नगुमाउन बेलायत सरकारसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको यस समस्याको तत्काल समाधानका निमित्त अगुवाई गर्न हाल नेपाल भ्रमणमा रहेका बेलायती सेनाका सेना प्रमुख जनरल सर पेट्रिक सन्डर्ससमक्ष गेसोले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विशेष अनुरोध गरेको छ ।
अहिले अचानक भइरहेको बेलायती सेना प्रमुखको भ्रमण, निकट भविष्यमा हुने भनिएको उच्चस्तरीय भ्रमण र आगामी वार्ताको पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा, २०८० साल भदौ १९ गतेका दिन गेसोले काठमाडौँको एभरेष्ट होटलमा गोर्खाहरूका सारा समस्याहरूको समाधानका निमित्त आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री तथा युरोप–अमेरिका विभागका प्रमुख सहसचिवसमेतको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रम अविस्मरणीय रहेको गेसोको धारणा छ ।
स्मरण रहोस् सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत २०८ वर्षदेखि कायम भेदभाव र असमानतालाई अन्त्य गर्नका निमित्त आफू राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका बखतसमेत आवश्यक पहल गरिरहेको र हाल प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा सार्थक वार्ताद्वारा गोर्खा सैनिकका समस्याहरूको समाधानका निमित्त परराष्ट्र मन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनु भएको थियो ।
त्यसैगरी, गत २०८० पुस २६ गतेका दिन गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईको नेतृत्वमा संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङ, उपसभापति जीतबहादुर राई र कानूनी सल्लाहकार डा. गोपाल सिवाकोटी चिन्तनसहितको प्रतिनिधिमण्डलले गोर्खाहरूका पेन्सनलगायतका समस्या र आगामी वार्ताको ढाँचा, शैली र विषयवस्तुका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष पेश गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्ने क्रममा आफू गत २०२३ नोभेम्बर २२ का दिन बेलायती मन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा भएको त्रिपक्षीय वार्ता निष्कर्षविहीन भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अबको वार्ता दुबै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरको तयारीमा दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरको वार्ताद्वारा मात्र समाधान हुन सक्ने सोचमा विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
गेसोले अबको वार्ता अन्तिम हुनुपर्ने र यसका लागि गेसोले छ महिनाभन्दा बढी समय नपर्खने अन्यथा बेलायतका विरुद्ध अकल्पनीय संघर्षको घोषणा गर्न बाध्य हुनेसमेत चेतावनीसमेत दिएको छ । साथै अबको वार्तामा गोर्खा समुदायका तर्फबाट केही सीमित संस्था र व्यक्तिमात्र नभई सम्पूर्ण गोर्खा संस्था, अभियन्ता र आमरण अनसनकर्ताहरूको समान प्रतिनिधित्वका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनसमेत अनुरोध गरेको थियो । यस बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोहीअनुसार आवश्यक निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
हाल नेपालमा भइरहेको बेलायती सेना प्रमुखको भ्रमण र वहाँसमक्ष समान पेन्सनका पक्षमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीले व्यक्त गरेका विचार र सुुझाबहरू गेसोका उल्लिखित क्रियाकलाप र प्रयासहरूको परिणाम भएको गेसोको दाबी छ ।
