काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रुपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु ६० अर्ब बराबरको साधारण शेयर (आइपीओ) बिक्री गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले संस्थाको वित्तीय पुनःसंरचना गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम संस्थाको शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भएको हो । शेयर बिक्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको छ । अर्थको सहमतिपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत मङ्सिर २५ गते बसेको बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट अधिकृत पूँजी रु तीन खर्ब कायम गर्न सहमति भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ बमोजिम खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को दुई गुणासम्म प्रतिशेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा हाललाई प्रस्तावित अधिकृत पूँजीको १० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय यही पुस १९ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरिसक्नुभएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि सार्वजनिक संस्थालाई थप सबल बनाउने उद्देश्यका साथ शेयर जारी गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । सरकारले संस्थालाई आम नागरिकको बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो तयारी गरेको स्पष्ट पारेको छ । यसअघि नै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको समेत शेयर सर्वसाधरणमा बिक्री गरेको थियो ।
प्राधिकरणको शेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य करिब एक सय २५ कायम गर्ने र त्यसमा त्यति नै रकम प्रिमियम थप गरी शेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस हिसाबले प्राधिकरणको शेयर किन्न चाहने सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता रु दुई सय ५० खर्च गर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणको हाल अधिकृत पूँजी रु एक खर्ब २५ अर्ब बराबर छ । सरकारको लगानीको प्राथमिकता विभिन्न क्षेत्रमा रहने हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको बजेट विनियोजनले मात्र प्राधिकरणको हालको पूँजीगत लगानीका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त नभएको ठहर गरिएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले वैकल्पिक स्रोतमार्फत लगानी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक स्रोतका रुपमा विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसमा साधारण शेयर, कर्पोरेट बण्ड, डिवेन्चर, ग्रिन बण्ड आदिमार्फत स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।
हाल सहमति प्राप्त अधिकृत पूँजीको १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न आवश्यक छ । प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा (५) मा सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार प्राधिकरणको शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी प्राप्त हुने रकम दीर्घकालीन लगानीका रुपमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्यमा उपयोग गरिनेछ । प्राधिकरणसँग रहेको स्थिर सम्पत्तिको आधारलाई उपयोग गरी वित्तीय उपकरणमार्फत स्रोतको व्यवस्थापन गरी ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिने छ ।
शेयर जारी गर्दा प्राधिकरणको शेयर संरचनामा परिवर्तन हुनाका साथै सरकारको जोखिम तथा दायित्व कम हुने, सञ्चालक समितिमा शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, स्वायत्तता र सुशासनमा थप अभिवृद्घि हुनेछ ।
प्राधिकरणको अधिकृत पूँजी रु तीन खर्बको १० प्रतिशत शेयर पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई जारी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको आव २०७८/७९ सम्मको शेयर पूँजी रु एक खर्ब ७५ अर्ब र सञ्चित नाफासहितको जगेडा कोष रु २७ अर्ब गरी जम्मा रु दुई खर्ब दुई अर्ब नेटवर्थ (शेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि) रहेको छ ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को दफा २५ (क) बमोजिम खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को अधिकतम दुई गुणासम्म प्रतिशेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
अधिकृत पूँजी रु तीन खर्ब पुर्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकाले उक्त पूँजीको १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस क्रेडिट रेटिङ’ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि प्राधिकरणले सोही रेटिङ पाएको थियो ।
