
लण्डन । बेलायत सरकारले सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरुको हालै बढेको तलववापतको राशी पूर्ति गर्न बेलायतमा बसोबास वा भ्रमण गर्नेहरुमाथि शुल्क बढाउने भएको छ ।
बेलायती सरकारले संसदमा सार्वजनिक गरेको घोषणाअनुसार अब बेलायतमा काम गर्न, अध्ययनका लागि वा बसोबास गर्न आउनेहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गरेवापत लाग्ने हेल्थ सरचार्ज प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १ हजार ३५ पाउण्ड लाग्नेछ । यसअघि सो चार्ज ६२४ पाउण्ड थियो । सरकारले पुरानो शुल्कमा ४१७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । सन् २०२२ मा मात्र सो चार्ज जनही २०० पाउण्डबाट बढाएर ६७४ पाउण्ड बनाइएको थियो ।
विद्यार्थी, किशोर र बालबालिकाका लागि भने हेल्थ सरचार्ज बढाएर ७७६ पाउण्ड प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष बनाइको छ । यो शुल्क पहिले प्रतिव्यक्ति ४७० पाउण्ड थियो ।
हेल्थ सरचार्ज बेलायत प्रवेश गर्न अगावै तिर्नुपर्छ । त्यसैले कोही बेलायत पाँच वर्षका लागि आउँदैछ भने उसले स्वास्थ्य सेवा शुल्कवापत मात्र एकमुष्ट ५ हजार १७५ पाउण्ड तिर्नुपर्ने छ ।
यसरी वृद्धि गरिएको शुल्कबाट बेलायतका चिकित्सकहरुलाई बढेको तलव खुवाइने बताइएको छ ।
उता बेलायत आउन आवेदन गर्नुपर्ने सबै किसिमको भिसाको शुल्क पनि बढाइएको छ । पर्यटक (भिजिट) भिसा र कामदार (वर्क परमिट) भिसा शुल्कमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ भने विद्यार्थी भिसा, बेलायतमा बसोबासका लागि आवेदन गरिने भिसा, बेलायती नागरिकता लिँदा तिर्नुपर्ने दस्तुर, कामदारलाई बेलायतबाहिरबाट झिकाउँदा तिर्नुपर्ने दस्तुर, आइएलआर, इन्ट्री क्लियरेन्स आदि शुल्कमा २० प्रतिशत बढाइएको छ ।
अध्यागमनसम्बन्धी काम गरिरहेका अधिकारवादीहरुले वृद्धि भएको शुल्कसँगै अब चार जनाको परिवारलाई बेलायतमा बसोबासका लागि आवेदन गर्दा ३३ हजार पाउण्ड लाग्न सक्ने दाबी गरेका छन् । यस्तो चर्को शुल्कले बेलायतमा अभाव रहेको जनशक्तिको पूर्तिमा असर पार्ने उनीहरुको दाबी छ ।
उता यसअघि लिने गरिएका केही शुल्कहरु बायोमेट्रिक गर्दा लाग्ने १९ पाउण्ड २० पेन्स, नाम, लिंग, राष्ट्रियता, फोटो सच्याउँदा लाग्ने शुल्कहरु भने हटाइएको छ ।
गत साता मात्र सरकारले स्वतन्त्र पुनरावलोकनकर्ताको सुझावलाई ग्रहण गर्दै सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव बढाउने निर्णय गरेको थियो । बढ तलववापत सरकारलाई १ बिलियन पाउण्ड बराबरको स्रोत खोज्नुपर्ने थियो । सो शुल्क बेलायत प्रवेश गर्न चाहने र बेलायतमा बसोबास गर्न चाहनेहरुबाट उठाउने सरकारको योजना छ ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
सन् २०२५ मा बेलायतमा शरण खोज्नेको सङ्ख्या घट्यो
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
गोर्खा नेपाली कम्युनिटी डर्बीमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा नवराज ठकुरी
खेलाडीद्वयलाई सिभाली र रेखमायालाई जनही ५१ हजार राशिको ‘तमु प्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान
हिटलरको घर अब प्रहरी चौकी
नेपालीद्वारा स्थापित बेलायती स्टार्टअप ‘टेडुनेट’ विश्वकै ठूलो प्रविधि सम्मेलन वेब समिट कतारमा
बङ्गलादेश दूतावासमा मनाइयो अन्तरराष्ट्रिय मातृभाषा दिवस