
काठमाडौँ । नेपाल र गणतन्त्र क्यामरुनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । योसँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मुलुकको सङ्ख्या एक सय ८० पुगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राई र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि क्यामरुन गणतन्त्रका राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि मिशेल टोमो मोन्थेले बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय, न्यूयोर्कमा समारोहमा सोसम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई जानकारी गराउने संयुक्त पत्रमा दुवै राजदूतले हस्ताक्षर गर्नुभएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।
सो अवसरमा दुवै राजदूतले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मञ्चमा दुई देशको पारस्परिक हितका लागि द्विपक्षीय सहयोगलाई सुदृढ पार्न साझा हितका विभिन्न विषयमा विचारविमर्श गर्नुभएको थियो ।
पश्चिम अफ्रिकामा अवस्थित क्यामरुनमा दुई सय ४० भन्दाबढी जनजाति छन् भने दुई सय ३० भाषा बोलिन्छन् । चाड, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, कङ्गो गणतन्त्र, ग्याबोन, इक्वेटोरियल गिनी र नाइजेरियासँग सिमाना जोडिएको यो मुलुकको दक्षिणपश्चिममा एट्लान्टिक महासागरको सिमाना रहेको छ । यो दुई करोड ७० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएको क्यामरुनको कूल क्षेत्रफल चार लाख ७५ हजार चार सय ४० वर्ग किलोमिटर छ ।
सन् १९६० जनवरी १ मा स्वतन्त्र भएको यो मुलुक २० सेप्टेम्बर १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सामेल भएको हो । नेपाल र क्यामरुन दुवै असंलग्न आन्दोलन (नाम) तथा ७७ र चीन समूहको सदस्य राष्ट्र हुन् ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी
एसोसिएसन अफ नेप्लिज ओरिजिनको नवौँ अन्तरराष्ट्रिय शाखा क्यानाडामा
विमानमा आगो लागेपछि डेढ घण्टादेखि अवरुद्ध नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
बेल्जियममा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रवास तदर्थ समिति गठन
पत्रकारितामा एआई प्रयोगलाई रचनात्मक र मर्यादित बनाउनेबारे नेपाल पत्रकार महासंघ युकेको प्रशिक्षण
विदेशमा रहेका ३६ नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण : एनआरएनए
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि नेफिनको गम्भीर ध्यानाकर्षण
बेलायतको स्थानीय चुनाव : कसले मार्ला बाजी ?