
काठमाडौँ । नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।
आज न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो । यसअघि जेठ २१ गते न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत जेठ १७ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । उक्त प्रमाणीकरणको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने