
काठमाडौँ । नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।
आज न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो । यसअघि जेठ २१ गते न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत जेठ १७ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । उक्त प्रमाणीकरणको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ‘मानवता विरुद्धको अपराध’मा मृत्युदण्ड
जापानमा ‘नेपाल हाउस’ निर्माणका लागि ११ करोड सङ्कलन
तनहुँ समाज यूकेद्वारा बुद्धिबहादुर गुरुङको मिर्गौला उपचारका लागि २ लाख ६० हजार रुपैयाँ सहयोग
पुडासैनी नेतृत्वको एनआरएनए यूकेको भर्चुअल बैठक: यी हुन् महत्त्वपूर्ण चार निर्णय
जापान यात्रा २०२५ : नागोयामा नेपथ्यको पहिलो कार्यक्रम सम्पन्न