
काठमाडौँ । नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।
आज न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो । यसअघि जेठ २१ गते न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत जेठ १७ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । उक्त प्रमाणीकरणको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
बेलायती पोर्न कम्पनी एभिएस ग्रुपलाई १० लाख पाउन्ड जरिवाना
लन्डनमा नेपाली बैंक सिटिजन्सलाई दोस्रो पटक ‘बैंक अफ द इयर अवार्ड’
भारतको सबैभन्दा ठूलो विमान कम्पनीद्वारा २२०० उडान रद्द, हजारौँ यात्रुहरू अलपत्र
महिला टि-२० विश्वकप: क्वालिफायर खेल्ने प्रारम्भिक नेपाली टोली घोषणा
जर्मनीका राष्ट्रपति स्टेनमेयर बेलायत भ्रमणमा
आप्रवासनका लागि बेलायत आउने व्यक्तिको सङ्ख्या ६९ प्रतिशतले घट्यो
रोयल बरो अफ ग्रीनविच नेप्लिज सोसाइटीमा संरक्षक र सल्लाहकार मनोनीत
बेलायतमा अध्ययन गर्न विद्यार्थी आउने मुख्य पाँच मुलुकमा नेपाल पनि
विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालबाटै स्वास्थ्य परामर्श
लगातारको भारी वर्षापछि श्रीलङ्कामा भीषण बाढी–पहिरो, ५६ जनाको मृत्यु