
लण्डन । बेलायतको वार्षिक मुद्रास्फीति दर अप्रिलमा विगत आठ महिनाको सबैभन्दा कम ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
बेलायतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (ओएनएस)ले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मार्च महिनासम्म दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फिति अप्रिलमा एकल अंकमा झरेको हो ।
मार्चमा मुद्रास्फिति १०.१ प्रतिशत रहेको थियो ।
ओएनएसले ऊर्जाको मूल्यमा स्थायित्व आएकाले मुद्रास्फिति झरेको विश्लेषण गरेको छ ।
उता बैँक अफ इङ्ल्याण्ड (बीओइ) ले भने यस अवधिमा मुद्रास्फिति ८.४ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
बेलायतको बेलायतको मुद्रास्फीति दर क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकासहित जी–सेभेन समूहका सम्पन्न अर्थव्यवस्था भएका देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी रहेको छ ।
बीओईले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा बेलायतको मुद्रास्फिति तर २ प्रतिशतमा झर्ने आँकलन गरेको छ तर अहिलेको संकेत हेर्दा सो लक्ष्य धेरै टाढा रहेको भान हुन्छ । बेलायत सरकारले भने यो वर्षको अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीति करिब ५ प्रतिशतमा झर्ने दावी गरेको छ ।
समग्र मुद्रास्फिति दर घटे पनि खाद्यवस्तुको मूल्य भने घटेको छैन । ओएनएसका अनुसार अप्रिलमा पनि खाद्यवस्तुमा १९.१ प्रतिशत मुद्रास्फिति रहेको छ । जुन विगत ४५ वर्ष यताकै उच्च हो ।
उता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले हिजोमात्र बेलायती अर्थतन्त्र यसवर्ष आर्थिक मन्दीबाट बचेको आँकडा सार्वजनिक गरेको भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सन् २०२३ मा बेलायतको अर्थतन्त्र ०.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जबकि आईएमएफले गत अप्रिलमा ०.३ प्रतिशतले सङ्कुचन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
क्रिमियामा सैन्य विमान दुर्घटना, २९ को मृत्यु
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
फ्लोरिडा एयरपोर्टको नाम राष्ट्रपति ट्रम्पको नामबाट राखिने घोषणा
काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय