
लण्डन । बैंक अफ इङ्ग्ल्याण्ड (बीओई) ले आफ्नो न्यूनतम ब्याज दर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ४.५ प्रतिशत पु¥याएको छ । यो दर सन् २००८ को शरद ऋतुयताकै उच्च स्तर हो ।
बुधबार सम्पन्न मौद्रिक नीति समितिको बैठकमा बैंकको मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ले ७–२ को बहुमतले वृद्धिको पक्षमा मतदान गरेको हो ।
सन् २०२१ को डिसेम्बरपछि यो ब्याजदर वृद्धि लगातार १२ औं पटक भएको हो । बीओईले उच्च मुद्रास्फीतिविरुद्ध आफ्नो लडाईं जारी राखेको छ ।
मार्चमा १०.१ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फिति जुन बैंकको २ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा धेरै माथि थियो । पछिल्लो समय ऊर्जाको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण यस वर्षको अन्त्य सम्ममा मुद्रास्फीति अप्रिलदेखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि खाद्यान्नको मूल्य भने अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२३ मा बेलायतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ०.२५ प्रतिशत र सन् २०२४ र २०२५ मा ०.७५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
फेब्रुअरीमा बीओईले सन् २०२३ मा ०.५ प्रतिशत सङ्कुचन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
“सुधारिएको दृष्टिकोणले बलियो विश्वव्यापी वृद्धि, कम ऊर्जा मूल्यहरू, बजेटमा वित्तीय समर्थन, र कडा श्रम बजारले घरपरिवारद्वारा कम सावधानीपूर्वक बचत गर्न सक्ने सम्भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ,” बैंकले भनेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जोखिम कायमै छ, तर थप झट्का नलाग्दा हालको विश्वव्यापी बैंकिङ क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित कर्जाको अवस्थालाई कडाइ गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थोरै मात्र असर पर्ने सम्भावना छ । बैंकले एमपीसीले ‘निरन्तर मुद्रास्फीतिको दबाबको सङ्केतलाई नजिकबाट निगरानी गर्न’ जारी राख्ने र आवश्यक भएमा मौद्रिक नीतिमा थप कडाइ गर्ने बताएको छ ।
किरात सुनुवार सेवा समाज यूकेले मनायो उभौली पर्व
विश्वकप क्रिकेट लिग-२ स्कटल्यान्डमाथि नेपालको जित
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेको नयाँ कीर्तिमान
नेपाल तामाङ घेदुङमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित, अध्यक्षमा रामकृष्ण ब्लोन [सूचीसहित]
डा.सुमाया राईको पुस्तक ‘जिन्दगी फूल सम्झे फूलै हो’ लन्डनमा विमोचन
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन