
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन र वितरणको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले काठमाडौँमा थप पाँच स्थान तोकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चासोपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले थप नयाँ केन्द्र स्थापना गरी आवेदन प्रक्रियालाई सहज बनाएको हो ।
विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र ललितपुरका अलावा नारायणहिटी दरबार परिसर, राष्ट्रिय सभागृह, विभागकै परिसरमा आवेदन दिन सकिनेछ । विभागका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा बागमती प्रदेशका ललितपुर र भक्तपुर बाहेकका सबै जिल्ला तथा मधेश प्रदेशका पर्सा र धनुषाका सेवाग्राहीले आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लतिपुरमा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्ला र मधेश प्रदेशका सप्तरी, सर्लाहीका जिल्लाका सेवाग्राहीले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, नारायणहिटी दरबार परिसरमा कोसी, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला र मधेश प्रदेशका सिरहा, महोत्तरी, बारा र रौतटहका सेवाग्राहीले आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको महानिर्देशक पण्डितले जानकारी दिनुभयो । यस्तै विभाग परिसरमा नेपाल सरकार तथा मातहतका कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीले आवेदन दिनसक्नेछन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभा गृह प्रदर्शनीमार्गमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका परिवारले आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल देशैभरिका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ४२ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन दिन सकिन्छ । परिचयपत्रको विवरण प्रविष्ट गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र, बसाइँसराइ गरी आएकाको हकमा बसाइँसराइको सक्कल प्रमाणपत्र, विवाहितको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल र कर्मचारी भए कार्यालयको सिफारिश र पूर्व कर्मचारी भए पेन्सन पट्टा आवश्यक पर्नेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन तथा वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र गति दिन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि विभागले तदारुकता देखाएको छ । गृह मन्त्रालयको कार्यभारसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हाल्नु भएको छ ।
अमेरिकाको कोलोराडोमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन
नेपालको प्रतिनिधिसभा सांसदलाई मर्यादित हुन सभामुखको आग्रह
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त
सिमी भ्यालीमा डढेलोको कहर, हजारौँ विस्थापित हुने जोखिम
तमु समाज युकेको १९औँ वार्षिक साधारणसभा : के के भए निर्णय ?
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?