
लण्डन । सन् २०२२ को मध्य नोभेम्बरसम्म ४० हजारभन्दा बढी आप्रवासीले च्यानल पार गरी बेलायत प्रवेश गरेको बेलायत सरकारले आइतबार जनाएको छ ।
यस वर्ष प्रवेश गर्ने कूल आप्रबासीको सङ्ख्या ४०,८८५ रहेको छ, जसमध्ये अधिकांश अल्बानियाली, इरानी र अफगानी रहेका छन् । यो सङ्ख्या गत वर्षभन्दा करिब १२ हजार बढी हो । गत बर्ष च्यानल पार गरेर बेलायत पुग्ने आप्रबासीको सङ्ख्या २८ हजार ५६१ भन्दा बढी रहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शनिबार मात्रै २२ वटा डुङ्गामा करिब ९७२ जनाले जोखिमपूर्ण च्यानल पार गरेको जनाइएको छ ।
यो सङ्ख्या वर्षौंदेखि बढ्दै गएको छ । बेलायत सरकारका अनुसार सन् २०१८ मा करिब २९९ जनाले यो बाटो प्रयोग गरेका थिए । त्यसैगरी सन् २०१९ मा एक हजार ८४३ र सन् २०२० मा आठ हजार ४६६ व्यक्तिले उक्त मार्गको प्रयोग गरेका थिए ।
आप्रवासीहरूलाई रुवान्डा पठाउने योजनासहित बेलायतका विभिन्न पहलका बावजुद यो सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ, जुन अदालतहरूमा अवरुद्ध गरिएको छ ।
गत साता बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्राँेसँग पहिलो पटक प्रत्यक्ष भेट गरेपछि फ्रान्ससँग सहमति भएको नयाँ योजना अनुसार काम भइरहेको बताउनुभएको थियो ।
शुक्रबार भएको वार्तामा फ्रान्सकी विदेशमन्त्री क्याथरिन कोलोना र बेलायती समकक्षी जेम्स क्लेभरलीले साना डुङ्गा पार गर्नेलगायत सबै प्रकारका अवैध आप्रवासनको सामना गर्न र यसका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न जोड दिएका थिए ।
बढ्दो आप्रबासी सङ्ख्याका कारण शरणार्थीको दाबीमा अवरोध उत्पन्न भएको छ र बेलायती सरकारले आवास खर्चलाई प्रतिदिन ६.८ मिलियन पाउन्ड (७.८ मिलियन अमेरिकी डलर) पुर्याएको छ ।
यसले स्थानीय सेवाहरूलाई तनाव दिएको छ र जन आक्रोशलाई बढावा दिएको छ ।
बेलायतमा नवनिर्वाचित काउन्सिलर कमलबहादुर गुरुङलाई तमु समाज यूकेको सम्मान
किरात सुनुवार सेवा समाज यूकेले मनायो उभौली पर्व
विश्वकप क्रिकेट लिग-२ स्कटल्यान्डमाथि नेपालको जित
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेको नयाँ कीर्तिमान
नेपाल तामाङ घेदुङमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित, अध्यक्षमा रामकृष्ण ब्लोन [सूचीसहित]
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा गोर्खा शब्द राखिएकोमा सीएनसीबीजीको आपत्ति
पहिचान पुरस्कारका लागि कृति आह्वान, जेठ मसान्तसम्म समयसीमा
एनआरएनएको नर्दन आयरल्यान्ड बैठक : सल्लाहकार थपियो, विधान संयोजन समिति पुनर्गठन
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश